शिमलाः हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद कैडर कर्मचारियों और अधिकारियों (Zilla Parishad employees) ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिसके चलते आज उन्होंने शिमला में विधानसभा का घेराव किया और सुक्खू सरकार (Sukhu Government) को चुनावों से पहले किए गए वादे की याद दिलाई। कर्मचारी सरकार से पंचायती राज विभाग में मर्ज करने और संशोधित वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारीयों को नहीं मिल रहा तमाम वित्तीय लाभ

ज़िला परिषद् कर्मचारी और अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर (Rajesh Thakur) ने बताया कि ज़िला परिषद् कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित वेतनमान के लाभ से वंचित कर दिया गया है कर्मचारियों की सैलरी फिक्स कर दी गई है तमाम वित्तीय लाभ कर्मचारीयों को नहीं मिल रहें हैं।प्रदेश में अनुबंध पॉलिसी के तहत कॉट्रेक्ट पर दो साल पूरा करने वाले कर्मचारियों को 31 मार्च और 30 सितंबर को रेगुलर किया जाता है। मगर, जिला परिषद कॉडर के कर्मचारियों रेगुलर भी नहीं किया गया।

हज़ारों कर्मचारियों का भविष्य अधर में

प्रदेश में लगभग 4700 ज़िला परिषद् कर्मचारी का भविष्य (Future) अधर में है। कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पहले कर्मचारीयों को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की बात कही थी जिसकी याद दिलाने आज कर्मचारी विधानसभा के बाहर पहुंचे हैं।उन्हें विभाग में मर्ज करने, DA व एरियर जारी करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से सरकार से विभाग में मर्ज करने के साथ ही संशोधित वेतनमान और अन्य वित्तीय लाभ देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल आश्वासन दे रही है।

यह भी पढ़े:सुख सरकार के खिलाफ बीजेपी 25 सितंबर को विधानसभा के बाहर करेगी प्रदर्शन : बिंदल

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group