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जिप कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, मांगे पूरी नहीं हुई तो जारी रहेगी हड़ताल
ऊना/ सोलन । ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में अपने विलय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाले जिला परिषद कर्मचारी (Zilla Parishad Employee) आज तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। हालांकि सरकार की ओर से इनको वार्ता के लिए भी बुलाया गया हैं। ऊना और सोलन जिला परिषद कर्मचारियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ऊना में पुराना डीसी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन (Demonstration) किया गया। इस मौके पर जिला परिषद कर्मचारी संघ (Zilla Parishad Employees Union) के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि पूर्व सरकार के समय जिला परिषद कर्मचारी के संघर्ष में कांग्रेस नेताओं (Congress Leaders) ने शिरकत करते हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता प्राप्ति के तुरंत बाद उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद मौजूदा सरकार ने इन कर्मचारियों की समस्या को हल तो क्या करना था उनकी मुसीबत को और भी बढ़ा दिया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सीएम से जब अप्रैल महीने में जिला परिषद कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर मुलाकात की तो उन्हें यह कहा गया था कि आपको जिला परिषद से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में मर्ज कर दिया जाएगा लेकिन उसके बाद आपका स्टेट कैडर रहेगा। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को स्टेट कैडर (state cadre) में तो डाल दिया लेकिन इनका ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में विलय करना भूल गए। यही कारण है कि इन कर्मचारियों को दोबारा संघर्ष के रास्ते पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। संघ के कोषाध्यक्ष ने कहा कि जब तक सरकार जिला परिषद कर्मचारी की मांग को पूरा नहीं करती तब तक उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
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सोलन में भी जारी रही पेन डाउन स्ट्राइक
सोलन में जिला परिषद कर्मचारियों के साथ पंचायत प्रधान और पंचायत समिति सदस्य भी बैठे हुए हैं। सोलन ब्लॉक की अध्यक्ष रेखा रानी ने बताया कि आज उनकी हड़ताल (Strike) का तीसरा दिन है और वही सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग में विलय किया जाए । उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 4700 कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एकमात्र मांग है कि उन्हें विभाग में मर्ज किया जाए । उन्होंने कहा कि पंचायत के कामकाज भी इस हड़ताल के कारण बाधित हो रहे हैं लेकिन सरकार अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रही है लेकिन आज सरकार (Government) ने वार्ता के लिए कर्मचारियों को बुलाया है और उन्हें उम्मीद है कि इस पर कोई ना कोई निर्णय सरकार जरूर लेंगे जिससे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।
