शिमला। राज्य वन विकास निगम ( State forest development corporation) के कर्मियों को पांच प्रतिशत मंहगाई भत्ता (डीए) देने का निर्णय लिया गया। यह भत्ता( DA) पहली जुलाई 2019 से देय होगा, इससे  निगम के 1421 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह निर्णय राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल( Board of Directors)की बैठक में लिया गया।   निगम में अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने सहित दैनिक वेतन भोगियों तथा अंशकालिक कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए भत्तों को देने का निर्णय भी लिया गया। वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर (Forest Minister Govind Singh Thakur) ने निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम ने तारपीन तेल की बिक्री से 5.60 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि पेड़ों से बिरोजा निकासी के लिए बोर होल जैसे वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाए ताकि बिरोजा की गुणवत्ता बनी रहे। इसके अतिरिक्त, बिरोजा बिक्री के लिए ई-टेंडर सहित यील्ड बेस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए।

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निगम में विभिन्न श्रेणियों के 94 पद भरे जाएंगे

उन्होंने कहा कि निगम के कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए सीधी भर्ती (Direct recruitment) द्वारा 75 वन रक्षकों सहित विभिन्न श्रेणी के 94 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके साथ ही निगम में आउटसोर्स प्रक्रिया द्वारा बहुउद्देश्यीय कामगारों की भी भर्ती की जाएगी। वन मन्त्री ने निगम के अधिकारियों को नाहन और बिलासपुर फैक्टरियों को और अधिक आधुनिक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोदरेज फर्नीचर से वन निगम को मिलने वाली कमीशन को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत किया जाएगा, जिससे निगम और अधिक राजस्व अर्जित कर सकेगा। उन्होंने कुल्लू के पतलीकूहल में केंद्रीय डिपो खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। निगम के महाप्रबन्धक डॉ. पवनेश कुमार ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन अजय कुमार और अन्य गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

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