शिमला। हिमाचल कैबिनेट (Himachal Cabinet) की एक विशेष बैठक आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है। कैबिनेट ने अपने पिछले एक फैसले को बदलते हुए अब टैक्सियों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ पहली जून से चलाने का निर्णय लिया है। वहीं, शिक्षा विभाग में कार्यरत वाटर कैरियर अब 14 की जगह 13 साल में नियमित होंगे। कैबिनेट ने हिमाचल के विभिन्न विभागों में बिना खर्च पड़े 12 हजार करोड़ रुपए को विकास कार्यों में खर्चने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में सब कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यह भी पढ़ें: Big Breaking: बीजेपी अध्यक्ष पद से Bindal का इस्तीफा, जेपी नड्डा को भेजा

यह भी पढ़ें: कोरोना ब्रेकिंगः दिल्ली और गुरुग्राम से Kangra लौटे दो युवक निकले पॉजिटिव

कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज (Education Minister Suresh Bhardwaj) ने बताया कि पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public transport) को चलाने का निर्णय एक जून से लिया गया था। साथ ही टैक्सियों को वर्तमान में ही चलाने का फैसला था। टैक्सियां आदि चलाने के लिए पास की व्यवस्था भी बदलनी पड़ रही थी। वहीं, विगत दिनों कुछ लोग पठानकोट से मनाली पहुंच गए थे। इसके चलते  कैबिनेट ने अब टैक्सियों आदि को भी एक जून से चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जिलों में ई रिक्शा  ऑटो चलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग (education Department) में वाटर कैरियर पहले 14 साल में नियमित होते थे। अब यह 13 साल में नियमित होंगे। अब पांच साल डेली वेज और आठ साल पार्ट टाइम पर ड्यूटी देने के बाद नियमित होंगे।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet sub committee) की पड़ताल में पाया गया है, हिमाचल के विभिन्न विभागों में करीब 12 हजार करोड़ रुपए बिना खर्चे पड़ा है। यह पैसा पीडब्ल्यूडी, जलशक्ति विभाग व माइनिंग आदि विभाग में पड़ा है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिला वाइज एक मंत्री को अधिकृत किया जाएगा, वह मंत्री उस बिना खर्च पैसे को विकास के कार्यों में प्रयोग करवाने की व्यवस्था करेगा। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) मंत्री को अधिकृत करेंगे। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में सांख्यिकी सहायक के दस पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। यह पद सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।

कैबिनेट की सब कमेटी ने सिफारिशों की दूसरी रिपोर्ट सबमिट की है। लगभग दो अढ़ाई घंटे की प्रस्तुति दी गई। कैबिनेट ने इस रिपोर्ट के आधार विभागों के प्रस्ताव बनाने के लिए कहा है। प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। फाइनल फैसला विभागों द्वारा प्रस्ताव लाने के बाद होगा। उन्होंने कहा कि 31 मई तक हिमाचल में कर्फ्यू है। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून के बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन-कौन सी और सर्विस खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को पहली से 12 वीं कक्षा के छात्र के लिए वर्ष 2019-20 के लिए अटल विद्यालय वर्दी योजना के तहत हिमाचल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से स्कूल वर्दी की खरीद और आपूर्ति करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने उप रोजगार कार्यालय पधर मंडी में विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने को मंजूरी प्रदान की है।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group