शिमला। हिमाचल के शहरी क्षेत्रों के तहत बीपीएल (BPL) के चयन के लिए वार्षिक आय का दायरा बढ़ाया जा रहा है।इस बाबत हिमाचल कैबिनेट( Himachal Cabinet) आज फैसला लेने जा रही हैं। इसमें अभी तक शहरी क्षेत्रों में चयन के लिए मापदंड 45,000 रूपए वार्षिक आय तय किया हुआ है, जिसे संभवतः आज बढ़ाकर एक लाख रूपए वार्षिक कर दिया जाएगा। यानी हिमाचल कैबिनेट से मुहर लगने के बाद शहरी क्षेत्रों से बीपीएल में डाले जाने वाले परिवारों की वार्षिक आय का दायरा बढ़ाकर एक लाख किया जाना है। हिमाचल कैबिनेट (Himachal Cabinet) की बैठक इस वक्त शिमला में सीएम जयराम ठाकुर( CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में चल रही है।

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इसी तरह आज की कैबिनेट में एपीएल उपभोक्ता जो आयकरदाता हैं,उनके राशन कार्ड को बंद, ब्लॉक ना करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गंदम आटा व चावल पूर्व की भांति एपीएल दरों तथा राज्य अनुदानित योजना के तहत दालें, डबल फॉर्टीफाइड खाद्य तेल व चीनी पर सब्सिडी शून्य करके अंतिम,पूर्ण मूल्य पर उपलब्ध करवाने बाबत भी निर्णय होना है। आज की कैबिनेट में निजी नर्सिंग संस्थानों (Private Nursing Institute) द्वारा प्रदान की जा रही नर्सिंग शिक्षा को विनियमित करने हेतु नई निजी नर्सिंग संस्थान नीति के निर्माण पर भी चर्चा होनी हैं। इसी तरह भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018.19 के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सभा पटल पर प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन होना है।

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