नई दिल्ली। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज बड़ा दिन है। आज सरकारी कर्मियों और रिटायर्ड लोगों के 18 माह से बंद महंगाई भत्ता व डीआर (Dearness Allowance and DR) को लेकर अहम बैठक होनी है। यह बैठक केंद्रीय कर्मचारियों की संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM), वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) के अधिकारियों के बीच होगी। उम्मीद की जा रही है कि बैठक खत्म होने के साथ ही जुलाई में डीए और डीआर बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स का इंतजार खत्म हो सकता है और इनको खुशखबरी मिल सकती है।

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इस बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बकाए और पेंशनरों को डीआर का भुगतान करना है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के डीए और डीआर पर चर्चा होगी। इस बैठक के बाद डीए के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

गौर हो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक रखा है। सरकार ने जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता रोक दिया था। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही (जून 2020) में इसमें तीन फीसदी का इजाफा हुआ। जनवरी 2021 में यह चार फीसदी बढ़ा था। इस तरह डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी होने से कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि सरकार ने पिछले साल जनवरी से ही इसमें रोक लगाई हुई है। सरकार ने जून 2021 तक डीए और डीआर फ्रीज कर रखा है।

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