शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र ( Monsoon session of Himachal Pradesh vidhansaba) के 7वें दिन प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत सदन में कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह ने सवर्ण आयोग के गठन का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार इस पर विचार करें। क्षत्रिय महासभा प्रदेश के बहुसंख्यक लोगों की मांग पर सवर्ण आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर सोचना चाहिए। जिसके जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने क्षत्रिय महासभा के लोगों को निमंत्रण दिया था और मुलाकात के लिए बुलाया था, इसलिए आज इन्होंने मुद्दा उठाया है। क्षत्रिय महासभा के लोग उनके पास भी आये थे और सीएम आवास के बाहर लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। हिमाचल प्रदेश एक सौहार्दपूर्ण प्रदेश है।लेकिन किसी जाति के खिलाफ नारेबाजी करना भी उचित नहीं है। देश में दो ही राज्यों में सवर्ण आयोग का गठन हुआ है, सरकार सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है और सही समय पर सरकार निर्णय लेगी। मध्यप्रदेश में सवर्ण आयोग गठन हुआ है जिसका प्रदेश सरकार अध्ययन कर रही है और उसके बाद ही सरकार किसी नतीजे पर पहुंचेगी।

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सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह ने  कहा कि वे किसी वर्ग जाति के खिलाफ नहीं है लेकिन जिस तरह से देश-प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन की मांग उठ रही है   उसका वे समर्थन कर रहे है और ये उनकी निजी राय है। उन्होंने कहा कि वे किसी के हक को छीनने की बात नहीं कर रहे है। देश में एससी /एसटी/ओबीसी सहित अन्य आयोग बनाए गए हैं और आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन देश-प्रदेश में जो बहुसंख्यक है उनके लिए भी आयोग का गठन किया जाना चाहिए ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे किसी का विरोध नहीं कर रहे है लेकिन सवर्ण समाज के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संविधान में सभी को एक सम्मान अधिकार दिया गया है। हालांकि कांग्रेस सरकारों में ही समाज के कमजोर वर्गों के लिए अलग व्यवस्था की गई है लेकिन देश मे जो बहुसंख्यक आर्थिक रूप से कमजोर है उनके बारे में भी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर से प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन पर विचार करने की मांग की।बता दें कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल कर सवर्ण आयोग गठन करने वाले क्षेत्रीय संगठनों से मिलने का आग्रह किया था और मंगलवार को सुबह ही क्षेत्रीय संगठन के पदाधिकारी होली लॉज में उनसे मिलने पहुंचे थे जिसके बाद आज विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के बाद आयोग के गठन का मामला उठा।

छठे वेतन आयोग के लिए करें इंतजार

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हिमाचल सरकार पंजाब सरकार में छठा वेतन आयोग को लागू करने के बाद हिमाचल में भी लागू करेगी। प्रशनकाल के दौरान विधानसभा में राजेंद्र राणा एवं हर्षवर्धन चौहान के सवाल के जवाब में सीएम जय राम ठाकुर ने बताया कि पंजाब सरकार ने 6ठे वेतन आयोग को लेकर 5 जुलाई 2021 को अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल सरकार पंजाब के बाद छठे वेतन आयोग को लागू करेगी। हिमाचल सरकार पर इसका कितना वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा इसकी गणना की जा रही। हालांकि इस सवाल का जवाब भी लिखित रूप में आया।

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