शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने टीजीटी से लेक्चरर (lecturer) के पद पर प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव (Education Secretary) को अदालत में खुद पेश होने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने इस साल 7 जनवरी को पारित निर्णय की अनुपालना ना होने पर नाराजगी जताई। एकल पीठ ने सख्ती जताते हुए आगामी 22 अगस्त को शिक्षा सचिव को स्वयं हाई कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश जारी किए है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने इस साल के आरंभ में 7 जनवरी को पारित निर्णय में साफ कहा था कि टीजीटी शिक्षक रविंद्र सिंह व ऐसे अन्य शिक्षकों को इतिहास विषय में खाली पड़े प्रवक्ता के पद पर प्रमोट किया जाए। इसके लिए विभागीय प्रमोशन कमेटी की बैठक तीन माह यानि 7 अप्रैल तक पूरी की जाए।

यह भी पढ़ें:अनुबंध की अवधि को भी नियमित सेवाकाल में गिने जाने के दिए आदेश

प्रार्थी रविंद्र की बतौर टीजीटी (TGT) 5 साल के सेवाकाल की अवधि वर्ष 2014 में पूरी हुई थी। उसके बाद कई बार उसका नाम प्रमोशन पैनल में आगे भेजा गया। उसके बावजूद हिस्ट्री लेक्चरर के खाली पड़े 95 पदों के बावजूद प्रार्थी को प्रमोशन नहीं मिली। ऐसे में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग (Education Department) को आदेश दिए थे कि इतिहास विषय के प्रवक्ता पद पर प्रमोशन के लिए विशेष डीपीसी करते हुए प्रार्थी और ऐसे अन्य पात्र शिक्षकों को लाभ दिया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग ने 7 अप्रैल तो दूर, अभी तक प्रार्थी को प्रमोशन नहीं दी है। इससे आहत प्रार्थी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग को 2 सप्ताह का समय दिया, मगर विभाग ने कोई भी कोई जवाब दायर नहीं किया। फिर हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को इसका संज्ञान लिया और 22 अगस्त तक प्रमोशन (Promotion) प्रक्रिया के तहत डीपीसी ना किए जाने पर शिक्षा सचिव को स्वयं हाई कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group