शिमला। हिमाचल की कांग्रेस सरकार (Congress Govt) द्वारा बिजली बोर्ड के 42 कार्यालयों को डिनोटिफाई (Denotified) करने के फैसले पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने सुक्खू सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा (BJP Spokesperson Randhir Sharma) ने इसे कांग्रेस सरकार की तानाशाही बताया। शिमला में रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपने इन फैसलों पर पुनर्विचार नहीं किया तो, आने वाले समय में बीजेपी को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक बंद किए संस्थानों को दोबारा नहीं खोला जाता।

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वहीं ओपीएस को लेकर भी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कह रही है कि पहली कैबिनेट में ओपीएस (OPS) बहाल करेंगे। लेकिन जब कैबिनेट ही नहीं बनेगी तो ओपीएस कैसे बहाल होगी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारिायें के साथ भद्दा मजाक कर रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जिन वादों और गारंटी के साथ सत्ता में आई है, लोग उन वादों और गारंटी के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठा रही है।

सीमेंट प्लांट पर भी घेरी कांग्रेस सरकार

रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार को प्रदेश में सीमेंट प्लांट विवाद (Cement Plant Dispute) पर भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि दोनों सीमेंट प्लांट में तालाबंदी से हजारों लोगों की रोजी.रोटी छिन गई है, लेकिन सरकार को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। सीएम और उपमुख्यमंत्री दिल्ली, राजस्थान घूमते रहे और उनके पीछे हजारों लोग व ट्रांसपोर्टर्स सड़कों पर आ गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस मसले को हल करने के लिए कोई कदम भी नहीं उठा रही है।

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