शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) ड्राइवर यूनियन ने समय पर सैलरी देने के मामले में सुक्खू सरकार पर सौतेलेपन का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। हिमाचल सरकार ने खराब आर्थिक हालत (Poor Economic Condition) के कारण HRTC के 11 हजार कर्मियों को इस महीने सैलरी (Salary) नहीं दी है। इसके साथ ही 8000 पेंशनधारियों (Pensioners) को भी पेंशन नहीं मिल सकी है। वन निगम, श्रम एवं रोजगार, मेडिकल कालेज और जल शक्ति विभाग के कुछेक आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इस बार सैलरी नहीं दी गई है।

इस बीच, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने कर्ज़ की सीमा को घटा दिया है। ऐसे में सुक्खू सरकार बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर काबू पाने के लिए संसाधनों को जुटाने में लगी है। आज-कल में कर्मचारियों को सैलरी मिल जाएगी।

सभी को देरी से सैलरी दें

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन (HRTC Drivers Union) के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार HRTC  के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार आर्थिक बदहाली का रोना रो रही है। अगर स्थिति इतनी खराब है तो हिमाचल के सभी कर्मचारियों को सैलरी देरी से दी जाए। हर बार एचआरटीसी के कर्मचारी ही क्यों पिसते रहें।

200 करोड़ का ओवरड्राफ्ट फिर भी रहेगा

नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल की ट्रैज़री 1000 करोड़ रुपए के ओवरड्राफ्ट (Overdraft) चल रही है। हालांकि सरकार ने 800 करोड़ का लोन अप्लाय कर दिया है। इस लोन के अकाउंट में आने के बाद भी सरकारी खजाना 200 करोड़ के ओवरड्राफ्ट में रहेगा। यही वजह है कि विभिन्न बोर्ड, निगम और कुछ विभागों के कर्मचारियों को भी सैलरी नहीं मिल पा रही।

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