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राजेंद्र राणा का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला, एक के बाद एक दागे 7 सवाल
शिमला। युवाओं को रोजगार की चिंता हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बड़ा राजनीतिक सवाल बनती जा रही है। इस मसले पर सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा (Rajendra Rana) ने CM सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर अपनी ही सरकार से एक के बाद एक 7 सवाल किए हैं। उन्होंने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती घोटाले (Police Constable Recruitment Scam) में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताते हुए इस मसले पर सरकार से संजीदगी दिखाने का आग्रह किया है। यह घोटाला पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल में हुआ था।
अपने पत्र में राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HPSSC) को बहाल करने और भर्ती परीक्षाओं के लटके हुए रिजल्ट घोषित करने का आग्रह भी किया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि लंबे समय से भर्तियों के परिणाम रुके हुए हैं। युवा बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। देरी के कारण कुछ युवा ओवर-एज हो रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि पुलिस भर्ती स्कैम से हज़ारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। तब इस मामले को विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने सदन में जोर शोर से उठाया था। मगर, अब इस स्कैम पर संजीदगी दिखाने की जरूरत है। इस भर्ती स्कैम में जो अधिकारी संलिप्त थे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
HPSSC को बनाया जाए क्रियाशील
कांग्रेस विधायक ने CM से आग्रह किया है कि HPSSC में ईमानदार अधिकारी की तैनाती कर इसे फिर से क्रियाशील बनाया जाए, क्योंकि हजारों युवाओं की उम्मीद इसके साथ जुड़ी हुई जुड़ी हुई हैं।
अनुकंपा नियुक्ति के पात्र लोगों को मिले नौकरी
राणा ने कहा कि पूर्व सरकार के समय से हजारों युवा अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने भी विपक्ष में रहते हुए लगातार उनके हक की आवाज़ उठाई थी। समय की मांग है कि इसके लिए पात्र लोगों के पक्ष में फैसला लिया जाए।
फर्जी डिग्री मामले में की जाए कार्रवाई
प्रदेश में फर्जी डिग्री (Fake Degree) के माध्यम से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होने का मामला अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। यह मामला CBI को दिया जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व सरकार अपनी इच्छाशक्ति नहीं दिखा पाई थी और अब आपके नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है कि आप इस बारे में कड़ा फैसला लेंगे।
आउटसोर्स कर्मचारियों को दिलाया जाए न्याय
राणा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced Employees) को न्याय दिए जाने का मुद्दा भी हम विपक्ष में रहते हुए सदन में उठाते रहे हैं। इन आउटसोर्स कर्मियों को अब आपसे न्याय की उम्मीद है। आपसे आग्रह है कि इस बारे भी उचित निर्णय लिया जाए। उन्होंने कोविड महामारी के दौर में सेवाएं देने वाली नर्सिंग स्टाफ के भविष्य को सुरक्षित बनाने का भी आग्रह किया।