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Breaking : कानूनगो-पटवारियों ने स्थगित किया सामूहिक अवकाश, कहा- इस वक्त प्रदेश को हमारी जरूरत
Patwari And Kanungo Postponed Mass Leave : ऊना। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कानूनगो और पटवार संघ (Kanungo And Patwar Sangh) की तरफ से 6 और 7 अगस्त को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश को स्थगित कर दिया गया है। शनिवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। संघ का कहना है कि प्रदेश इस समय आपदा (Himachal Disaster) के बुरे दौर से गुजर रहा है ऐसे में प्रदेश के लोगों की जरूरत का ध्यान रखते हुए हम अपने सामूहिक अवकाश (Mass Leave) को स्थगित करते हैं। वहीं, संघ से सरकार से उनकी मांगों की तरफ ध्यान करने की अपील की है।
त्रासदी को देखते हुए स्थगित किया अवकाश
शनिवार को ऊना जिला मुख्यालय (Una) पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी की अगुवाई में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जुटे। इस मौके पर जहां संघ की समस्याओं को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में बरसात (Himachal Monsoon) के चलते चल रही त्रासदी को देखते हुए सामूहिक अवकाश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया है।
प्रदेशवासियों को राजस्व विभाग के अधिकारियों की जरूरत
हिमाचल प्रदेश संयुक्त कानूनगो एवं पटवार संघ (Himachal Pradesh Joint Kanungo and Patwar Association) की तरफ से 6 और 7 अगस्त को घोषित किया गया सामूहिक अवकाश घोषित किया गया था। शनिवार को संघ की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चल रही आपदा को देखते हुए राजस्व अधिकारियों (Revenue Officers) ने यह फैसला लिया है इस वक्त प्रदेशवासियों को राजस्व विभाग के अधिकारियों की बेहद जरूरत है ऐसे में सामूहिक अवकाश को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। सतीश चौधरी ने कहा कि संघ का संघर्ष वित्तीय लाभ को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 5 वर्षों से सरकार द्वारा कई प्रोजेक्ट (Projects) को ऑनलाइन कर दिया गया है लेकिन अभी तक इस विभाग के कार्यालय में ब्रॉडबैंड (Broadband) तक की सुविधा नहीं दी जा सकी है।
स्टेट कैडर का तोहफा देकर सरकार ने किया कुठाराघात
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अतिरिक्त हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को अन्य विभागों का काम भी ठोक दिया गया है ऐसे में उनका अपना काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिसके चलते लोग भी पटवारियों (Patwari) से रुष्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व अदालतों का आयोजन किया गया जिसमें विभागीय अधिकारियों (Departmental Officers) और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि संघ पहले ही सरकार के समक्ष अपनी कई समस्याओं को लेकर खड़ा था लेकिन 12 जुलाई को हुई प्रदेश कैबिनेट (Himachal cabinet) की बैठक में पटवारी और कानूनगो स्टेट कैडर का तोहफा देकर उन पर कुठाराघात कर दिया गया। उन्होंने कहा कि संघ ने 6 और 7 जुलाई को सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया लेकिन इस बीच आई आपदा के चलते अब इस निर्णय को स्थगित किया जा रहा है।
सुनैना जसवाल