Himachal Cabinet Meeting Decisions : शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में आज महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं।  कैबिनेट ने वन मित्र पॉलिसी को अनुमति देते हुए वन मित्रों के 2061 पदों को हरी झंडी दी है।  हिमाचल हाईकोर्ट ने साक्षात्कार के 10 अंक पर रोक के आदेश दे रखे थे, जिसके बाद से वन मित्रों की  भर्ती लटकी हुई थी। आज कैबिनेट ने इस संबंध में अहम फैसला लेते हुए 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार मानदंड को समाप्त कर दिया गया। अब 75 प्रतिशत अंक जमा 2 कक्षा के अंकों के आधार पर और 15 प्रतिशत अंक सर्टिफिकेशन (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, IRDP इत्यादि) के देने का निर्णय लिया। इसके बाद इनकी भर्ती शुरू हो पाएगी।

हमीरपुर कॉलेज में भरे जाएंगे स्टाफ नर्स के 150 पद

कैबिनेट ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में स्टाफ नर्स के 150 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, बाल रोग, सामान्य सर्जरी, हड्डी रोग, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में छह एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 10 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया।

हमीरपुर जिले के नादौन में एक नया डीएसपी आफिस  खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित करने और भरने को मंजूरी दी।

कांगड़ा जिले के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में 13 पद सृजित और भरे जाएंगे।

लाहुल-स्पीति जिले के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी।

964 पंचायत वेटनरी असिस्टेंट रेगुलर होंगे

सुक्खू कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशु धन योजना के तहत प्रदेश के पशु चिकित्सालय में सालों से सेवाएं दे रहे 964 पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को रेगुलर करने की मंजूरी प्रदान की है। इन्हें रेगुलर करने के लिए कैबिनेट ने आज 964 पद सृजित किए। इन पदों पर पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को रेगुलर किया जाएगा।

आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। इसने एसडीआरएफ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो साल की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी।

ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने को मंजूरी

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए, कैबिनेट ने राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निजी खिलाड़ियों को शामिल करने को मंजूरी दी। वर्तमान में, इन गलियारों पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही चालू हैं। इसने उन्नत स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके वाहन फिटनेस आकलन के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ऐसे पांच स्टेशन स्थापित करना है।

450 मेगावाट शोंगटोंग करछम विद्युत परियोजना के संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इसमें कंपनी को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।

पार्किंग बनाने वाली कंपनी पर कसेगा शिकंजा

शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी दी। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे, जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इसके सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टूटीकंडी पार्किंग के संचालन की समीक्षा करेगी।

नई इको टूरिज्म पॉलिसी को मंजूरी

वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल में किए गए संशोधनों के अनुरूप इको-पर्यटन नीति 2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में इको-पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना है।

-संजू चौधरी

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