हिमाचल प्रदेश कृषि व बागबानी विवि में कुलपति की नियुक्ति मामले को लेकर एक बार फिर सरकार व राजभवन में टकराव की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ढाल बनाकर इसकी अधिसूचना करने की तैयारी में है। विभाग की ओर से इस मामले की फाइल सचिव विधि विभाग को भेजी गई है। विधि विभाग से फाइल की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसकी अधिसूचना जारी कर देगी। इसके तहत कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति का अधिकार क्षेत्र सरकार के पास होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार ने इसको लेकर संशोधन विधेयक पारित किया था। सरकार पहले भी इसको लेकर विधेयक पारित कर चुकी थी, जिसे राजभवन से मंजूरी नहीं मिली थी। विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद संशोधित विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। राजभवन ने इस पर सरकार से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ढाल बनाकर सरकार ने अधिसूचना जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार विधानसभा से विधेयक पारित करने के एक महीने के भीतर निर्णय हो जाना चाहिए।