नई दिल्ली। नए  कृषि कानूनों (New Agricultural Laws) के खिलाफ आंदोलनरत किसानों की तरफ से इस बात के संकेत मिले हैं कि केंद्र सरकार के साथ ठहरी हुई बातचीत (Dialogue) फिर से शुरू हो। इसके लिए किसान यूनियनों की एक बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें केंद्र के बातचीत के न्यौते पर कोई फैसला होना है। दिल्ली की सीमाओं पर एक माह से पंजाब और हरियाणा समेत देश के अन्य इलाकों से आए किसान (Farmers) डटे हुए हैं। ये सरकार से एमएसपी पर गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। इस दौरान किसान यूनियनों की केंद्र सरकार के साथ अब तक की हुई बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। लेकिन इस बीच कृषि कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture Welfare) के एक अधिकारी ने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक दो-तीन दिनों में हो सकती है।

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हालांकि, कई किसान यूनियनों की शुक्रवार को बैठक हुई, लेकिन केंद्र के ताजा पत्र को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने विरोध कर रहे किसान यूनियनों को गुरुवार को एक पत्र लिखा और उन्हें नए सिरे से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उधर, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (All India Kisan Sangharsh Coordination Committee) ने केंद्र से मांग की कि वह ट्रेनों की व्यवस्था करे, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से किसान दिल्ली की सीमाओं (Borders of Delhi) पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों तक पहुंच सकें। समिति ने कहा कि वे सभी किसानों के टिकटों के खर्च का भुगतान करने के लिए तैयार हैं।

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