Patwari and Kanungo on strike : हिमाचल (Himachal Pradesh) में आम जनता के लिए अब एक और बड़ा संकट पैदा हो गया है। अगर आपको अपने किसी काम से संबंधित कोई सरकारी दस्तावेज पटवारी या कानूनगो से बनवाना है तो आप उसे नहीं बनवा पाएंगे। दरअसल, हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ (Patwari and Kanungo Federation) ने पटवारी एवं कानूनगो को जिला संवर्ग से राज्य संवर्ग करने के फैसले का विरोध करते हुए आज से सभी ऑनलाइन काम बंद करने का फैसला लिया है जिसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा।

ADC सोलन के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन
पटवारी एवं कानूनगो (Patwari and Kanungo Federation) का राज्य संवर्ग करने के विरोध में सोमवार को इन कर्मचारियों ने सीएम सुक्खू (CM Sukhu) को ADC सोलन के माध्यम से ज्ञापन भेजा। जिसमें पटवारी व कानून को का स्टेट संवर्ग करने का पुरजोर विरोध किया गया। जिला अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने बताया कि यदि सरकार आम जनता के हितों में व पटवारी एवं कानूनगो के हितों में काम करना चाहती है तो हर पंचायत स्तर पर एक पटवारी की नियुक्ति हर चार पटवारी पर एक कानूनगो व कानूनगो से नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar) की पदोन्नति का शत प्रतिशत कोटा उपलब्ध करवाया जाए ताकि जनता के हितों के कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सके।

सरकार को 17 जुलाई तक का समय
उन्होंने कहा कि, पटवारी एवं कानूनगो के राज्य संवर्ग के विरोध व अन्य मांगों को पूर्ण किए जाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों की सहमति से जिला सोलन के प्रत्येक पटवारी व कानूनगो आज से सभी ऑनलाइन कार्य (Online Work) बंद कर रहे हैं। वह सभी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने चेतवानी दी कि 17 जुलाई 2024 को होने वाली राज्य स्तरीय बैठक (State Level Meeting) तक यदि प्रदेश सरकार राज्य संवर्ग करने का निर्णय वापस नहीं लेती है तो आगामी रणनीति के अनुसार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए महासंघ विवश होगा। जिला अध्यक्ष अमनदीप ने बताया कि आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से किए जाएंगे।