नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) का बढ़ता प्रसार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस से जंग के लिए केंद्र और तमाम परदेश सरकारें अपने-अपने स्टार पर तैयारियां करने में जुटी हुई हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सरकार ने इस भयंकर महामारी का मुक़ाबला करने के लिए सभी निजी अस्पतालों (Private Hospitals) को टेक ओवर (Takeover) कर लिया है।

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राज्य सरकार द्वारा इस फैसले के बाद अब राज्य के निजी डॉक्टरों को सरकारी नियमों के अनुसार सुविधा मुहैया करानी होगी। इसके लिए सरकार निजी संस्थानों को बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू मुहैया कराएगी। सरकार के इस फैसले का अगर किसी भी तरह से कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले जगनमोहन रेड्डी सरकार ने कोरोना वायरस और देश में लॉकडाउन के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोकने करने का आदेश जारी किया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि कोरोना की वजह से कर्मचारियों के वेतन में कटौती ना की जाए। ऐसे में CM जगनमोहन रेड्डी ( Jagan Mohan Reddy) ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि जिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है उसमें सीएम/मंत्रियों/विधायकों/ एमएलसी, निगम सदस्यों, स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन का 100% स्थगन शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी तक 44 लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गये थे जिसमें से एक मरीज रिकवर हो चुका है।

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