शिमला। जिला परिषद कैडर (Jila Parishad Cadre) के 167 जेई को बर्खास्तगी (Termination Notice To 167 JE) का नोटिस जारी करने के फरमान पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शुक्रवार को यहां सफाई देते हुए कहा कि हिमाचल इस समय आपदा के दौर (Tragedy Face) से गुजर रहा है और ये कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हैं। इससे राहत और पुनर्वास के कार्यों में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसे से देखते हुए ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा।

आपको बता दें कि जिला परिषद कैडर के 4700 कर्मचारी 30 सितंबर से मर्जर की मांग (Demand Of Merger) को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। बीते दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 167 जेई को बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया। साथ ही जिलों के एडीसी को उनकी जगह आउटसोर्स पर नई भर्तिया (New Recruitment On Outsource) करने को भी कह दिया है।

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कर्मियों की मांगों पर सरकार गंभीर

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है। उन्होंने पहला कदम उठाते हुए सरकार ने इन्हें स्टेट कैडर (State Cadre) में लाने का काम किया। उनकी बाकी मांगों को लेकर भी सरकार चिंतित है, लेकिन इस समय प्रदेश आपदा के तौर से जूझ रहा है। वर्तमान में यह स्थिति नहीं है कि इन कर्मचारियों को सभी बेनिफिट दिए जा सकें। ऐसे में डिपार्टमेंट को कड़ा फैसला लेना पड़ा।

राजीव बिंदल पर साधा निशाना

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उन्हें पता चला है कि कुछ लोग वापस ज्वॉइन करने की इच्छा जाता रहे हैं। सरकार उनका स्वागत करती है। उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वह इन कर्मचारियों के इतने बड़े हितैषी थे तो उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्हें मर्ज क्यों नहीं किया। अनिरुद्ध सिंह ने करुणामूलक आधार पर लगे कर्मचारियों के बहाने भी राजीव बिंदल (Rajiv Bindal) पर निशाना साधा।

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