नई दिल्ली। व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp Privacy Policy) को लेकर उठे विवाद के बाद अब इसमें भारत सरकार (Indian government) की भी एंट्री हो गई है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & IT) ने अब व्हाट्सऐप को इस बाबत पत्र (Letter) लिखा है। पत्र में मंत्रालय की ओर से कड़ा ऐतराज (Objection) जताया गया है। यह लैटर व्हाट्सऐप के सीईओ विल कैथार्ट (CEO Will Cathcart) को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सऐप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की शर्तों को वापस ले।

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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एकतरफा बदलाव सही और स्वीकार्य नहीं हो सकता। भारत विश्व में व्हाट्सऐप का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी सेवाओं के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। इसके साथ ही लैटर में लिखा गया है कि व्हाट्साऐप की सेवा और गोपनीयता नीति में प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर रहे हैं।

मंत्रालय ने व्हाट्सऐप को इन्फोर्मेशन प्राइवेसी, चयन की आजादी और डाटा सुरक्षा के नजरिए पर फिर से विचार करने को कहा। गौरतलब हो कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति भी चर्चा करने वाली है। यह चर्चा 21 जनवरी को व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव के ऊपर होगी। बैठक में ट्विटर और फेसबुक के अधिकारी भी मौजूद होंगे। गौरतलब हो कि संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन में कहा था कि दुनिया हमारे डेटा कानून की ओर देख रही है, जिसे हम बहुत जल्द लाने जा रहे हैं।

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