शिमला। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक विकास योजना (IDS) के बजट (Budget) में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे उन उद्योगों को सब्सिडी (Subsidy) देने के दरवाजे खुलेंगे, जिन्होंने IDS के तहत उद्योग तो खोल लिए थे, लेकिन उन्हें सब्सिडी नहीं मिल पा रही थी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को यहां बताया कि पूर्व अधिसूचित IDS के अनुसार पहले 131 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया गया था, जो लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए अपर्याप्त था। इससे पात्र औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी देने में देरी हो रही थी। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के अथक प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल और उत्तराखंड के लिए IDS योजना के तहत 1164.53 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी प्रदान की है। उद्योग मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में कहीं भी निर्माण और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार करने वाली सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों (New Industrial Units) और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को 5 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए क्रेडिट तक पहुंच के दृष्टिगत 30 प्रतिशत केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (CCIIC) प्रदान किया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार में मिलेगी मदद

प्रदेश में सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन-संचालन शुरू होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए भवन और संयंत्र और मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस बढ़े हुए परिव्यय से हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा और राज्य सरकार, भारत सरकार के साथ लंबित मामलों के पूर्व-पंजीकरण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएगी और योग्य इकाइयों को शीघ्र धन जारी करना सुनिश्चित करेगी।

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