नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन-भत्तों में भारी इजाफा करने जा रही है। सरकार जल्दी ही उनके महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर सकती है। इस बार इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसमें तीन फीसदी की बढ़ोतरी होने पर यह 45 परसेंट पहुंच जाएगा।

इससे पहले जनवरी में डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। इसके लिए एक तय फॉर्मूला है। पिछले 12 महीने के लिए एवरेज CPI-IW 382.32 है। इस फॉर्मूले के मुताबिक डीए 46.24 परसेंट होगा। पिछली बार यह 42.37 परसेंट था। इस हिसाब से देखें तो एक जुलाई, 2023 में डीए में 3.87 परसेंट की बढ़ोतरी होगी। सरकार दशमलव बिंदु से अधिक डीए बढ़ाने पर विचार नहीं करती है। इस प्रकार डीए 3 प्रतिशत अंक बढ़कर 45 फीसदी होने की संभावना है।

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कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी से सैलरी कितनी बढ़ेगी यह जानने के लिए अगर उदाहरण के बतौर मान लें कि किसी कर्मचारी को हर महीने 36,500 रुपये बेसिक पे मिलती है तो अभी उसका डीए 15,330 रुपये है। अगर जुलाई 2023 से डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है तो उनका डीए 1,095 रुपये बढ़कर 16,425 रुपये हो जाएगा। साथ में जुलाई से एरियर भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया। इसी तरह पेंशनर्स को भी इस अवधि के दौरान महंगाई राहत यानी डीआर (DR) का पेमेंट नहीं किया गया। इस फैसले के कारण सरकार को 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई थी। कर्मचारी लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे थे। सरकार ने साफ कर दिया कि इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी है।

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