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सीटू की मांग: टैक्सी यूनियनों के विवाद को तुरंत सुलझाए सरकार
शिमला। सीटू (CITU) की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार से यहां देवभूमि व चूड़ेश्वर टैक्सी यूनियनों (Taxi Union Dispute) के मध्य चल रहे विवाद का तुरन्त समाधान करने की मांग की है। सीटू की मांग है कि कामकाजी जनता के आर्थिक हितों का ख्याल रखते हुए क्षेत्रवाद की राजनीति पर रोक लगाई जाए।
सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को रोज़ी रोटी कमाने, आर्थिक स्वतंत्रता व जीने का अधिकार देता है। देश के संविधान के तहत बने विभिन्न कानून निष्पक्षता के सिद्धांत की वकालत करते हैं व एकतरफा कार्रवाई पर रोक लगाते हैं। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में कानून व्यवस्था स्थापित करने लिए निष्पक्षता के पैमाने को ही आधार बनाना चाहिए तथा इस संदर्भ में राजनीतिक संरक्षण व क्षेत्रवादी राजनीति बन्द होनी चाहिए। उन्होंने दोनों टैक्सी यूनियनों से अपील की है कि वे आपसी सौहार्द से इस मसले का समाधान करें। उन्होंने एसडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी से इस पूरे घटनाक्रम का तुरन्त समाधान करने की मांग की है, क्योंकि अभी शिमला (SHimla) में ग्रीष्मकालीन सीज़न चल रहा है जिसके जरिये ही टैक्सी ओपरेटर, कुली, गाइड, रेस्तरां, टूअर एन्ड ट्रेवल, होम स्टे व होटल संचालक अपने रोज़गार व आजीविका को ज़िंदा रखने में सक्षम होते हैं। विवाद के लम्बा खिंचने से इन सबको भारी आर्थिक नुकसान होगा और प्रदेश की आर्थिकी पर भी बुरा असर पड़ेगा।
