शिमला।  सीएम जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए बजट में आज कई बड़ी घोषणाएं की गईं। बजट भाषण में सीएम जयराम ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के बेड़े में अप्रैल में 220 नई बसें शामिल करने का एलान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022.23 में हिमाचल पथ परिवहन निगम 200 नई बसों की खरीद करेगा। इनमें 50 छोटी इलेक्ट्रिक बसें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खरीदी जाएंगी। सीएम ने कहा कि बीते वर्ष सात बस अड्डों का निर्माण पूरा करने के बाद 2022-23 में आठ और बस अड्डों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इनमें ठियोग, भंजराडू, बरछवाड़, हरिपुर देहरा, थुनाग, बंगाणा, नादौन तथा जंजैहली बस अड्डे शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी

सीएम ने सदन में जानकारी दी कि नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने के लिए प्रदेश को लाइट हाउस स्टेट के रूप में चयनित किया है। इसके तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार केंद्र के सहयोग से इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेेगी।

आरटीओ होंगे हाइटेक, मिलेंगे एल्कोसेंसर और इंटरसेप्टर वाहन

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के मकसद से प्रदेश सरकार आरटीओ को हाइटेक करने जा रही है। सड़कों पर वाहन एवं यात्री सुरक्षित रहें। इसके लिए प्रत्येक आरटीओ को एल्कोसेंसरए स्पीड रडारए क्रैश इन्वेस्टिगेशन लैब तथा ई.चालान सिस्टम से लैस इंटरसेप्टर इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम जयराम ने कहा कि इन वाहनों में उपस्थित अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से बॉडी वॉर्न कैमरे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से ई-परिवहन व्यवस्था के माध्यम से परिवहन क्षेत्र में लर्नर लाइसेंस को छोड़कर लगभग हर सेवा ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है। 2022-23 में इस सुविधा को भी ई-परिवहन व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बनी सड़कों की पासिंग के लिए निर्धारित मापदंडों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा छोटे चार पहिया वाहनों तथा छोटी बसों के लिए रोड पासिंग हेतु अलग से दिशा निर्देश दिए जाएंगे।

प्रदेश के किसानों को भी सीएम ने दी बड़ी राहत, कृषि सेक्टर को मिले 583 करोड़

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने अपने पांचवें बजट में हिमाचल के किसानों के लिए भी सौगात सौंपी है। बिजली बिल (Electricity Bill) पर अनुदान के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए उपदान विद्युत बोर्ड को देगी। 60 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त तथा 60 से 125 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को एक रुपए के हिसाब से बिजली देने का पूर्ण राज्यत्व दिवस पर पहले ही ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों (Farmers) को भी राहत के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट के बजाय 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल दिए जाएंगे। इससे बिजली उपभोक्ताओं को 100 करोड़ का लाभ मिलेगा। प्रदेश में 12 अतिरिक्त एचटी लाइन योजना पर कार्य किया जाएगा, जिससे कम वोल्टेज की समस्या दूर होगी।

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इस साल के अंत तक हर घर में होंगे नल

2022 के अंत तक सभी घरों में नल दे दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राष्ट्र का पहला राज्य है, जिसे 2021-22 में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत बेहतरीन काम करने की वजह से चौथी किश्त भी मिल गई है। इस योजना के तहत अधिकतर लोगों के घरों में नल लगाए जा चुके है।

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कृषि क्षेत्र को 583 करोड़ और बागवानी सेक्टर को 540 करोड़

कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) में इस बार 583 करोड़, बागवानी सेक्टर के लिए 540 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। कृषि और बागवानी क्षेत्र को लेकर सीएम ने इस बार कई घोषणाएं की हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने बजट पेश करते हुए कहा कि कोरोना (Corona) काल में कृषि क्षेत्र ने प्रदेश को संबल प्रदान किया है। प्रदेश में 15 करोड़ की लागत से 4 नई अनाज मंडियां, 3 करोड़ की लागत से एक नई फूल मंडी (Flower Market) भी खोलने की घोषणा की, साथ ही हिमाचल में सेब के जनक माने जाने वाले सत्यानंद स्टोक्स के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि शिमला में उनकी कर्म भूमि के आसपास के इलाके में सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल का निर्माण किया जाएगा।

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बजट में कृषि सेक्टर के लिए घोषणाएं

किसान परिवार एक समग्र इकाई है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन करने की घोषणा। पंचवटी योजना (Panchavati Yojana) के तहत 364 स्थानों पर भूमि का चयन कर लिया है। बजट भाषण के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि वे किसान के बेटे हैं और खेती करना उनका कर्म है। अपने साथ दूसरों का पेट भरना उनका धर्म है। कृषि, बागवानी विश्वविद्यालयों में 5 करोड़ का अनुसंधान कोष बनेगा। वर्ल्ड बैंक बागवानी विकास परियोजना (World Bank Horticulture Development Project) के तहत 5 लाख पौधे आयात किए जाएंगे। 8 हजार हेक्टेयर के लिए लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण होगा। प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना, से 50 हजार किसान परिवार जुड़ेंगे।

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दूध के खरीद दाम 2 रुपए बढ़ाने की घोषणा

गाय को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। गोसदन में प्रत्येक गाय के लिए 500 से बढ़ाकर आर्थिक मदद 700 रुपए की। दूध के खरीद दाम 2 रुपए बढ़ाने की घोषणा की।

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नई फूल मंडी खोलने का ऐलान

हिमाचल में 3 करोड़ से फूल मंडी स्थापित की जाएगी। हींग और केसर की खेती शुरू की गई। अब प्रदेश में दालचीनी की खेती को पायलट आधार पर आरंभ किया जाएगा। प्रदेश में ड्रेगन फ्रूट की खेती की संभावना को तलाशा जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 गांव राष्ट्रीय मानकों में प्राकृतिक खेती के मॉ़डल विकसित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए 583 करोड़ के बजट का प्रावधान किया।हमारी सरकार बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाएगी। सजावनी फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पुष्प क्रांति योजना से 11 करोड़ खर्च किए जाएंगे। शिताके और ढिंगरी मशरूम की खेती को बढ़ावा देने पर 3 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हिमाचल की जनता सत्यानंद स्टोक्स की ऋणी है। उनके व्यक्तित्व व योगदान को देखते हुए कोटगढ़ थानाधार और आसपास के क्षेत्र में ट्रेल बनाया जाएगा।

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एंबुलेंस के पंजीकरण का होगा प्रावधान

सीएम जयराम ने कहा कि वर्तमान में एंबुलेंस के पंजीकरण के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, जिससे एंबुलेंस का भी पंजीकरण हो सके तथा मापदंडों के आधार पर उनका भी समय-समय पर रखरखाव किया जा सके।

धर्मशाला और शिमला में 166 करोड़ की लागत से पूरी होगी परियोजनाएं

वहीं, जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला में 160 करोड़ रुपये की लागत से 59, धर्मशाला में 166 करोड़ रुपये की लागत से 65 परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। इसके अलावा शिमला में 104 करोड़ और धर्मशाला में 165 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य होंगे। हिमाचल में अब तीन नगर परिषद और नगर पंचायतों को भी अटल श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पहले यह पुरस्कार योजना नगर निगम के लिए थी। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अटल श्रेष्ठ योजना शुरू की है।

पार्किंग के लिए सरकारी अंशदान में बढ़ोतरी

सरकार ने नगर निकायों में पार्किंग निर्माण के लिए अंशदान की राशि को 50 से बढ़ाकर 75 फीसदी किया है। शहरी निकायों में पार्किंग निर्माण के लिए कुल लागत का 50 फीसदी सरकार की ओर से वहन किया जाता है। जबकि शेष 50 फीसदी राशि स्थानीय निकाय वहन करती है। लंबे समय से डंप कचरे को साफ करने के बाद इन स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इन स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

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