शिमला। सड़कें देश के साथ-साथ किसी भी राज्य के विकास का आईना होती हैं। इसलिए सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर बल दिया जाना चाहिए। यह बात सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाए और अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के कई भागों में कार्य का मौसम बहुत कम हैए इसलिए विभिन्न सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकताएं तय कर कार्य को शीघ्र आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

जयराम ठाकुर ने कहा कि जोन बार लक्ष्य तय कर और वृतवार मासिक समीक्षा कर विभिन्न सड़क परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रेक्टर्ज (Contractor) को सक्रिय रूप से शामिल कर संसाधन आधारित योजना भी आरंभ की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैर-बिटुमिनस कार्यों को उपयुक्त टारिंग सीजन से पहले पूरा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में कुल 3226 पंचायतों में से 3162 पंचायतों को मोटर योग्य सड़क से जोड़ा गया है और 29 पंचायतों को जोड़ने का कार्य चल रहा है, 15 पंचायतों को जीप योग्य सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। उन्होंने शेष पंचायत मुख्यालयों तक सड़क कनेक्टिविटी की संभावना तलाशने के लिए उपमंडलाधिकारी, वन मंडलाधिकारी, अधिशाषी अभियंता और संबंधित प्रधानों की संयुक्त समिति गठित करने का सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लोगों के लिए बनी वरदान

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana)ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने में राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 21 हजार 860 किलोमीटर स्वीकृत कुल लंबी सड़कों में से 16 हजार 771 किलोमीटर सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है और 5059 किलोमीटर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा राज्य है। जय राम ने कहा कि राज्य लोक निर्माण विभाग ने पंजाब लोक निर्माण विभाग कोड के स्थान पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल और एसओपी को अपनाया है, ताकि कार्य प्रणाली को सरल बनाकर और वर्तमान समय के अनुसार इसे निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके।

कार्य आवंटन प्रक्रिया में होने वाली देरी पर जयराम चिंतित

उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के साथ बातचीत करके कार्य आवंटन 51 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सीएम ने कार्य आवंटन प्रक्रिया में होने वाली देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य के आवंटन के समय को कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-द्वितीय (2019-20) के लिए लॉकडाउन अवधि सहित स्वीकृति से आवंटन के लिए औसत समय 5.8 महीने था, जो पिछले 5 वर्षों के 7.1 महीनों के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, लेकिन इस समय को और भी कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तृतीय में ग्रामीण कृषि बाजारों, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और अस्पतालों को जोड़ने वाली सड़कों के स्तरोन्नयन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत 90 प्रतिशत केंद्रीय फंड से 3125 किलोमीटर सड़कों को स्तरोन्नत किया जाएगा।

राज्य में सड़कों के वार्षिक रखरखाव पर दिया जाए विशेष बल

सीएम ने कहा कि राज्य में सड़कों के वार्षिक रखरखाव पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में 2629.46 किलोमीटर सड़क के रख-रखाव का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ रुपये की गैर-देय राशि (नॉन लैप्सएवल फंड) उपलब्ध है, इसलिए केंद्रीय निधियों के उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि राज्य को धनराशि का अगला हिस्सा प्राप्त हो सके। सीएम ने राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) परियोजनाओं के उचित रखरखाव की कमी पर चिंता व्यक्त की जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

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