-
Advertisement
होटल और टैक्सी यूनियन के विरोध पर झुकी सरकार, कम होगा एसआरटी
शिमला। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों की टूरिस्ट बसों, टेम्पो ट्रैवलर और वाणिज्यिक पर्यटक वाहनों (Tourist Vehicle Of Other States) पर लगने वाले विशेष पथ कर (Special Road Tax) व अन्य करों को अब कम किया जाएगा। गुरुवार को ओक ओवर में शिमला होटल्ज़ एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के के बाद सीएम ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एसआरटी (STC) को लेकर जारी अधिसूचना को संशोधित करने पर सरकार विचार करेगी।
जुलाई में लगाए गए इन करों का पंजाब टैक्सी यूनियन (Punjab Taxi Union) ने जमकर विरोध किया था। हिमाचल के होटल और टूरिज्म यूनियन ने भी उनका साथ दिया। शिमला होटल्ज एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्ज एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र सेठ ने सीएम को विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। सीएम ने कहा कि सरकार शीघ्र ही होम-स्टे नीति (Home Stay Policy) लाने जा रही है। प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और सैलानियों की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
ऐसे पूरा होगा 5 करोड़ टूरिस्ट का टारगेट
सुक्खू ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए शीघ्र ही टूरिस्ट हेल्पलाइन (Tourist Helpline) भी शुरू की जाएगी और इसे 1100 हेल्पलाइन से जोड़ने पर भी विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि शिमला में एक और हेलीपोर्ट (Heliport) बनाने पर विचार चल रहा है। राज्य में प्रति वर्ष 5 करोड़ पर्यटकों की आमद का लक्ष्य है और यह कोशिश हो रही है है कि प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों में पर्यटकों का अधिक दिन तक ठहराव हो। सुक्खू ने पर्यटन व्यवसायियों से आग्रह किया कि वे पर्यटन गतिविधियों में विद्युत चालित वाहनों (EV) का उपयोग सुनिश्चित कर प्रदेश को हरित राज्य बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
