शिमला। चंबा के चुराह में हिमाचल की सीमा (Intrusion of Jammu Kashmir Into Himachal Border In Churah Chamba) पर जम्मू-कश्मीर की घुसपैठ का मामला अब गहरा गया है। हिमाचल सरकार ने सीमा पर मैपिंग (Border Mapping) की जरूरत बताई है। इसके जवाब में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उप राज्यपालों ने अपने अधिकारियों को इस पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद गुरुवार को यहां प्रेसवार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि इस मसले पर जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नरों से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की सीमा से कुछ लोग चंबा के चुराह में आकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में यहां मैपिंग होना जरूरी है, ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके।

हिमाचल को भी रॉयल्टी मिले

उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार ने लूहरी और सुन्नी प्रोजेक्ट को आजीवन सतलुज जल विद्युत निगम को दे दिया। सीएम ने परिषद की बैठक में दोनों प्रोजेक्ट्स में से हिमाचल की रॉयल्टी (Himachal Demands Royalty) मांगी है। हिमाचल सरकार ने 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस करने को भी कहा है, ताकि यह आने वाले पीढ़ी के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके।

बीबीएमबी में मांगी स्थायी सदस्यता

हिमाचल प्रदेश ने बीबीएमबी प्रोजेक्ट (BBMB Project) में हिमाचल प्रदेश का एक परमानेंट मेंबर नियुक्त करने के लिए कहा है। मौजूदा वक्त में बीबीएमबी में पंजाब और हरियाणा का परमानेंट मेंबर है। हिमाचल प्रदेश भी रोटेशन के आधार पर परमानेंट मेंबर की नियुक्ति की मांग कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सरकार अपने संसाधनों पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक विशेष पैकेज लाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर कटौती पर विचार कर रही है।

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