नई दिल्ली। राजीव गांधी फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation) समेत गांधी परिवार (Gandhi Family) से जुड़े तीन ट्रस्टों की जांच के गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है। गृह मंत्रालय (home Ministry) ने तीन ट्रस्टों में वित्तीय लेनदेन में तथाकथित गड़बड़ी की जांच के लिए अंतरमंत्रालय समिति का गठन किया है। जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करने का काम करेगी। जांच की अगुआई ईडी के एक स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। इस जांच के दौरान इस बात का पता लगाया जाएगा कि गांधी परिवार से जुड़े इन दोनों ट्रस्टों ने नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि इस जांच में मनी लॉड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी।

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बीजेपी ने लगाए थे चीन से फंडिंग लेने के आरोप

कुछ दिन पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा यानी डोनेशन मिला था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया था कि मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते 1991 के बजट में फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए दिए थे। बीजेपी का आरोप है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2005-2008 के बीच पीएम राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा ट्रासंफर किया गया। बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कई कॉर्पोरेट से भारी पैसा लिया। बदले में सरकार ने कई ठेके दिए। बीजेपी कहा कि यूपीए शासन में कई केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सेल, गेल, एसबीआई आदि पर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया। देश की जनता इसका कारण जानना चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि बीजेपी चीन से जारी सीमा विवाद के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है।

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