-
Advertisement
हिमाचल कांगेस ने 51 पन्नों के घोषणा पत्र में जनता से क्या-क्या किए वादे, यहां जाने
शिमला। हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal Vidhansabha Election) को लेकर कांग्रेस (Congress) ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र (Manifesto) जारी कर दिया है। 51 पन्नों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 16 विषयों को शामिल किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र (Election Manifesto) में कर्मचारियों से लेकर बागवानों किसानों बेरोजगारों और मजूदरों तक का जिक्र किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि पहली कैबिनेट में सरकार एक लाख नौकरियों पर मुहर लगाएगी।
यह भी पढ़ें:BREAKING: कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी तबादले होंगे रद्द
वहीं कांग्रेस ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में बढ़ोतरी, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए नई नीति, पुलिस कॉन्ट्रैक्ट को 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन और भत्तों मे बढ़ोतरी, प्रदेश में पांच लाख युवाओं को रोजगार देने जैसे वादे भी जनता से किए है। शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन से जारी किए गए। इस घोषणापत्र को कांग्रेस ने ‘हिमाचल, हिमाचलियत और हम’ नाम दिया है। कांग्रेस ने इसे ‘अपना प्रतिज्ञापत्र 2022’ नाम भी दिया है।
कांग्रेस के जनता से किए वादे एक नजर में पढ़ें
- कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भू-अधिग्रहण कानून लागू करके भूमि मालिकों को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा।
- किसानों-बागवानों को राहत देने के लिए अलग से आयोग का गठन होगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा। आयोग की सलाह पर हेड कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इसमें कम दाम पर किसी के भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी, चाहे वह अदानी की कंपनी ही क्यों न हो।
- हर जिलों में कृषि उत्पादों और फलों की प्रोसेसिंग के लिए सूक्ष्म और लघु यूनिट लगाई जाएंगी। सोलन में अलग से फूड प्रोसेसिंग पार्क बनेगा।
- सेब सहित सभी फलों सब्जियों और फूलों के लिए नई कोल्ड स्टोरेज नीति बनेगी। बागवानों को शोषण से बचाने के लिए यूनिवर्सल पैकेजिंग नीति बनाई जाएगी। सेब के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनेगी।
- एंटी हेलमेट्स अनुदान योजना की सीलिंग को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख किया जाएगा।
- कांगड़ा चाय को बढ़ावा देने के लिए इसकी मार्केटिंग नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा।
- सभी ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीद के लिए एक समान सब्सिडी होगी।
- पशु चारा के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। दूध से डेयरी उत्पाद बनाने के लिए हिमाचल के हर इलाकों में आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे।
- 1 लाख सरकारी नौकरी देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा।
- सरकार के सभी विभागों में फंक्शनल पोस्ट 3 महीने के अंदर प्राथमिकता के आधार पर भरी जाएंगी। विभागों में खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की रिटायरमेंट ऐज 60 साल की जाएगी।
- जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी तबादलों को रद्द किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने पिछले 6 महीने में जो भी निर्णय लिए हैं, उन सब की समीक्षा करके उन पर पुनर्विचार किया जाएगा।
- पठानकोट-जोगिंद्रनगर और कालका-शिमला रेल लाइन का सुधार करके ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। शिमला को अन्य महानगरों से हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नई वन व पर्यावरण नीति बनाई जाएगी।
- कांग्रेस उद्योगों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए विशेष टैरिफ बनाएगी। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर ₹500 हर दिन की जाएगी।
- बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कांग्रेस हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के कम से कम 1 सदस्य को रोजगार की 100% गारंटी दी जाएगी। घर-घर में बिजली से चलने वाले चूल्हों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू की जाएगी।
- सभी शहरों में सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण होगा। मंदिरों के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को दोगुना किया जाएगा।
- मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी ₹350 प्रतिदिन की जाएगी। मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका योजना लागू की जाएगी।
- 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। BPL परिवारों व विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया जाएगा।
- उत्पीड़न के मामलों में न्याय दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे।
- बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कांग्रेस हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी। हर विभाग की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग व लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी।
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर एजेंसियों की सेवाएं ली जाएंगी। पर्यटन क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्टअप योजना से जोड़ा जाएगा।
- पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक और धार्मिक पर्यटन से जोड़ा जाएगा और इसके लिए नीति बनाई जाएगी। टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाने को बीमा योजना लागू की जाएगी।
- टैक्सी परमिट की समय सीमा 10 की जगह 15 साल की जाएगी। गांव में होमस्टे को रोजगार की दृष्टि से सरल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी।
- कांग्रेस सत्ता में आने के बाद अगले 5 सालों में 5000 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाएगी। यात्रा को सुगम बनाने के लिए पुलों और टनलों का निर्माण होगा। गांव में लोगों की सुविधा के लिए 32 सीटर बसों की खरीद होगी। सभी प्री-कोविड HRTC रूट तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे।
- कांग्रेस की सरकार आने पर भानुपाली बिलासपुर रेलवे लाइन को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। बद्दी चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उद्योग धंधों और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सके।
- करुणामूलक नौकरियों के लिए लंबित पड़े सभी आवेदनों का निपटारा एकमुश्त नीति के तहत किया जाएगा।
- वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।
- कर्मचारियों की सुविधा के लिए देय एरियर का निश्चित समय अवधि में भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी।
- पुलिस की सभी कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 साल में नियमित की जाएगी। पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधा दी जाएगी। JCC का गठन तुरंत किया जाएगा।
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कांग्रेस जिला स्तर पर नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल खोलेगी। डॉक्टरों की भर्ती विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुरूप की जाएगी। प्रदेश के हर जिले में सभी टेस्ट की फ्री सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी।
- शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर स्कूल में प्राइमरी स्तर में ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है। स्कूलों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को पारदर्शी बनाया जाएगा।
- नशे पर प्रहार करने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। योग और नशा मुक्ति परामर्श केंद्रों को जन जागरण अभियान से जोड़ा जाएगा।