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बीजेपी ने कांग्रेस को जरा भी मौका दिया तो MP को होगा नुकसान: PM मोदी
भोपाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ (BJP Workers Conference) को संबोधित करते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने राज्य में कांग्रेस को जरा भी मौका दिया तो प्रदेश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस एक बार फिर मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य (Bimaru State) बना देगी। पीएम मोदी ने कहा कि एमपी में बीजेपी की सरकार को 20 साल हो चुके हैं। जो युवा इस साल के चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने बीजेपी की सरकार को ही देखा है।
पीएम ने कहा कि आजादी के बाद मध्यप्रदेश के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून-व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने उस दौर की खस्ताहाल सड़कें (Bad Roads) नहीं देखी। अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखी। यहां के युवाओं ने विकास करता मध्यप्रदेश (Developing MP) ही देखा है। उन्होंने मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक प्रदेश के रूप में देखा है। आने वाले चुनाव बहुत अहम हैं। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, विकास की गाड़ी सड़क से उतरे नहीं, भटके नहीं और अटके नहीं।’
कांग्रेस पर साधा निशाना
पीएम मोदी ने राजस्थान और महाराष्ट्र (Rajasthan And Maharashtra) का उदाहरण देकर कहा कि कांग्रेस को जहां भी मौका मिला, वहां सिर्फ बर्बादी आई। उन्होंने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में मौका दिया तो बड़ा नुकसान होगा। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि कांग्रेस ने गठबंधन में शामिल होकर लूट को ही अपना काम बना लिया। यह समय मध्यप्रदेश को विकसित मध्यप्रदेश बनाने का है।’
ऊमा भारती ने महिला आरक्षण में मांगा ओबीसी कोटा
पीएम नरेंद्र मोदी के भोपाल पहुंचने से पहले सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती (Uma Bharti) ने एक बार फिर महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में पास हुए विधेयक में ओबीसी कोटे को लेकर ‘सकारात्मक संकेत’ देंगे। पिछले हफ्ते विधेयक पास होने के बाद उमा भारती ने कोटा नहीं मिलने पर निराशा जाहिर की थी। विपक्षी पार्टियां भी महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की डिमांड कर रही हैं, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि संसद में एससी और एसटी वर्ग के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।