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वित्त मंत्री ने की राहत पैकेज की घोषणा : स्वास्थ्य क्षेत्र को 50 हजार करोड़ की डोज, जानिए और क्या किए ऐलान
नई दिल्ली। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था तो पटरी से उतरी ही है साथ ही उद्योग-धंधों को भी भारी नुकसान हुआ है। इन सब चीजों में थोड़ा बैलेंस लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ आर्थिक राहतों (Economic Reliefs) की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च, 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। 1000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी। इस स्कीम को 1 अक्टूबर, 2020 को लागू किया गया था जो 30 जून 2021 तक के लिए था। अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत अगर ईपीएफओ-रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान ऐसे नए कर्मचारियों को लेते हैं जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे या जो नौकरी खो चुके हैं, तो यह योजना उनके कर्मचारियों को लाभ देगी।
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— PIB India (@PIB_India) June 28, 2021
इस दौरान डेढ़ लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना (Additional Credit Guarantee Scheme) व स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ का ऐलान किया गया। 15 हजार रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में केंद्र सरकार की ओर से 24 फीसदी अंशदान जमा कराने की योजना मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने महामारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पैकेज का ऐलान किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 50 हजार करोड़ रुपये का डोज दिया गया है। 1.50 लाख करोड़ की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना घोषित की गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत महामारी के दौरान कोई भूख न रहे इसलिए दिवाली यानी नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस पर कुल दो लाख करोड़ तक का खर्च होगा। संकट का सामना कर रहे देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को वीजा शुल्क से राहत दी गई है। इसमें पहले पांच लाख पर्यटकों को भारत यात्रा करने पर वीजा शुल्क नहीं देना होगा।
वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान –
- आत्मनिर्भर भारत योजना की मियाद 31 मार्च 2022 बढ़ाई गई।
- 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख रुपये तक का सस्ता कर्ज मिलेगा।
- एक लाख एक हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना घोषित।
- 1.50 लाख करोड़ की तीन साल के लिए अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना घोषित।
- 31 मार्च 2022 तक मुफ्त पर्यटक वीजा दिया जाएगा। इसमें पहले 5 लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क नहीं देना होगा।
- अन्य क्षेत्रों के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का पैकेज।
- 11 हजार टूरिस्ट गाइड को मदद दी जाएगी।
- छोटे कर्ज लेने वालों को राहत मिलेगी।
- टूर एजेंसियों को 11 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा
- रबी में गेहूं की 4.32 करोड़ टन खरीदी हुई।
- किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- उर्वरक पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी