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खाना पकाने के लिए LPG से भी सस्ता विकल्प देने की तैयारी में है सरकार; यहां जानें पूरा मामला
नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खाना पकाने लिए एलपीजी से भी सस्ता विकल्प देने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल, ईंधन की बढ़ती खपत और सीमित होते हुए संसाधनों को देखते हुए सरकार अब एक नई योजना (Government Plan) लाने पर विचार कर रही है। जिसमें रसोई गैस पर निर्भरता खत्म होगी। इसकी जगह विद्युत ऊर्जा (Electric Power) पर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे लोगों की पॉकेट पर पड़ने वाले खर्च का भार भी कम होगा। इसी मकसद से एनटीपीसी को जिम्मेदारी दी जाने की योजना बनाई जा रही है। जिससे सरकार गरीब तबकों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सस्ते विकल्प के रूप में बिजली उपलब्ध कराएगी।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने इस बारे में चर्चा करते हुए कहा कि सरकार गरीबों की मदद के लिए व्यापक स्तर पर खाना पकाने में बिजली के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि समाज के गरीब तबकों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सस्ते विकल्प के रूप में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ना केवल देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा बल्कि आयात (पेट्रोलियम) पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।
बिजली भारत का भविष्य है
बक़ौल मंत्री, ‘बिजली भारत का भविष्य है और आने वाले समय में देश की ज्यादातर बुनियादी सुविधाएं बिजली ऊर्जा पर ही निर्भर होंगी।’ उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मंत्रालय स्तर पर एक पावर फाउन्डेशन के गठन का प्रस्ताव किया है। इसके लक्ष्यों में खाना पकाने के काम में सिर्फ बिजली का उपयोग किया जाना शामिल हैं। इससे ना केवल हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी बल्कि आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।
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मंत्री आर के सिंह ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्यरत है और यह कदम समाज के गरीब वर्ग को खाना पकाने के लिए सस्ते विकल्प उपलब्ध कराएगा। पीएम नरेन्द्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान भी गरीबों को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना और हर घर बिजली जैसी योजनाओं पर काम करना जारी रखा है। इस दौरान मंत्री ने एनटीपीसी के विभिन्न प्रयासों की सराहना की, जो देश के आर्थिक विकास की दिशा में इस बिजली उत्पादक कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शातें हैं।