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सरकार समलैंगिकों की समस्याओं को लेकर पॉजिटिव, सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाने का वादा
समलैंगिक शादी से जुड़ी याचिका पर केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में बताया गया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति जो समलैंगिक जोड़ों की कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए उनकी शादी को वैध बनाने के मुद्दे पर विचार किए बिना प्रशासनिक कदम उठाएगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud)की अध्यक्षता वाली पांच.न्यायाधीशों की संविधान पीठ को इस समिति (Committee)के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि समान लिंग विवाह लेकर रिसर्च के सुझाव पर सरकार सकारात्मक है।
इससे पहले, समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाना इतना आसान भी नहीं हैए जितना कि यह दिखता है। इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए संसद के पास निर्विवाद रूप से विधायी शक्ति है। ऐसे में हमें इस विचार करना है कि हम इस दिशा में कितनी दूर तक जा सकते हैं।
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