हिमाचल प्रदेश में रेगुलर की जगह कार्यवाहक अधिकारियों की तैनाती पर राज्यपाल ने संज्ञान लिया है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल ने इसे लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें राज्यपाल ने एक व्यक्ति द्वारा राज्यपाल को भेजी शिकायत पर उचित कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल, हिमाचल में पहली बार कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी ,कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक , कार्यवाहक हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी सदस्य सचिव को प्रतिनियुक्ति आधार पर लगाया गया है। हिमाचल के रिटायर ब्यूरोक्रेट भी इस फैसले से हैरानी जता चुके है, क्योंकि प्रदेश में पहली बार IAS, IPS और IFS तीनों कैटेगरी के मुखिया नॉन रेगुलर हैं। बता दें कि हिमाचल में पांच महीने महीने से DGP, दो महीने से PCCF-HoFF, लगभग 25 दिन से चीफ सेक्रेटरी कार्यवाहक है। सरकार ने प्रबोध सक्सेना के रिटायर होने के बाद ब्यूरोक्रेसी के मुखिया संजय गुप्ता को कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बनाया। इसी तरह डॉ. अतुल वर्मा के रिटायर होने पर अशोक तिवारी को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वन विभाग के पूर्व मुखिया एवं IFS पवनेश कुमार को भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। इनके रिटायर होने के बाद IFS संजय सूद को भी एडिशनल चार्ज दिया गया। सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव का भी अतिरिक्त कार्यभार पीके गुप्ता को दिया है।