शिमला। साल 2024 के पहले ही दिन सोमवार को हिमाचल कैबिनेट की बैठक(Himachal cabinet meeting) सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने कहा ग्रामीण युवाओं के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका दूसरा चरण सोलर पावर से संबंधित है। सोलर प्रोजेक्ट (Solar project) लगाने के लिए इक्विटी माफ करने की मंजूरी प्रदान की।  यह योजना राज्य के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी। यह योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी।
योजना के तहत प्रतिभागियों को तीन बीघा भूमि पर 100 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने के लिए 25 वर्षों तक लगभग 20,000 रुपये मासिक आय और क्रमशः पांच और दस बीघा भूमि में स्थापित की जाने वाली 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 40,000 रुपये व एक लाख प्रतिमाह मासिक आय प्राप्त होगी।

दिव्यांग बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा

सीएम सुक्खू ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए अब तक स्टैंडर्ड का कोई कालेज नहीं है। सरकार ने पहले ही दिव्यांग बच्चो को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट (Children of State) घोषित किया है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने साल के पहले दिन ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए योजना लाने का फैसला लिया है, जो आने वाले समय में धरातल पर नजर आएगा। दिव्यांग बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे जहां एक जगह ही स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करवाई जा सके।

हाटी समुदाय को नव वर्ष में तोहफा

सीएम सुक्खू ने बताया कि सरकार ने हाटी समुदाय (Hati community) को नव वर्ष में तोहफा दिया है। हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम ने कहा कि वे स्वयं 3 जनवरी को नाहन जाकर इसके बारे में लोगों को बताएंगे।

सरकार गांव के द्वार’ पर कार्यक्रम शुरू करेगी

सीएम सुक्खू ने बताया कि 8 जनवरी से ‘सरकार गांव के द्वार’ पर कार्यक्रम शुरू करेगी। जिसमे सभी मंत्री, कांग्रेस विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में गांव गांव जाकर सरकार के कामों को जनता के बीच रखेंगे। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी से 12 फरवरी तक यह कार्यक्रम चलेंगे। विधायक और पार्टी प्रत्याशी रोजाना दो-दो पंचायतों में जाएंगे और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुचाएंगे।

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