Himachal Cabinet Meeting Decisions : सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में 6 सितंबर, 2025 को उच्च ग्रेड वेतन संबंधी जारी अधिसूचना को वापस लेने की मंज़ूरी दे दी, जिसका उद्देश्य 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाना था।साथ ही कैबिनेट ने अगले शैक्षणिक सत्र से 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने को भी मंज़ूरी दी।

रकारी कर्मचारियों की हायर ग्रेड पे बंद करने की अधिसूचना को हिमाचल कैबिनेट ने आज निरस्त कर दिया। ये जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी।@SukhuSukhvinder @CMOFFICEHP @dprhp @himachalpolice @Agnihotriinc @INCHimachal @VikramadityaINC @anirudhsinghMLA
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— Himachal Abhi Abhi (@himachal_abhi) September 15, 2025

आतिथ्य उद्योग में मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना’

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु ‘आतिथ्य उद्योग में मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना’ शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इस योजना का उद्देश्य नए होमस्टे स्थापित करने और मौजूदा होमस्टे के उन्नयन के लिए लिए गए ऋणों पर वित्तीय राहत प्रदान करना है। इस योजना के तहत, राज्य भर में शहरी क्षेत्रों में 3 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने को मंज़ूरी

स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने नौ ज़िलों के ‘आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों’ में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने को मंज़ूरी दी, जिससे मरीजों को उनके घरों के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित होंगी। राज्य के लोगों को अधिक विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) संवर्ग को चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) और चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) में विभाजित करने को मंज़ूरी दी।

पुलिस कांस्टेबल बनेंगे सशक्त
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 176(1) के तहत पुलिस कांस्टेबलों को सशक्त बनाने को भी मंजूरी दी। जिन कांस्टेबलों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है, जिन्होंने कम से कम सात साल की सेवा पूरी कर ली है, किसी जासूसी प्रशिक्षण स्कूल या पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में छह सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके खिलाफ कोई विभागीय जाँच लंबित नहीं है, उन्हें अब तीन साल तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय मामलों की जाँच करने का अधिकार होगा।

साच में उप-तहसील,नंगल में एक नया पटवार सर्किल

•  चंबा जिले की पांगी तहसील के साच में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ एक नई उप-तहसील खोलने का निर्णय लिया।
• कांगड़ा जिले की उप-तहसील रे में मौजूदा हटली और मलहंटा पटवार सर्किलों का पुनर्गठन करके नंगल में एक नया पटवार सर्किल बनाने को मंजूरी दी।
• इसके अलावा, कांगड़ा जिले की उप-तहसील चडियार को आवश्यक पदों के सृजन और भरने सहित पूर्ण तहसील का दर्जा देने का निर्णय लिया।
• आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हमीरपुर जिले के भोरंज, बमसन और सुजानपुर विकास खंडों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
• कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर मंडल के अंतर्गत हलेर में एक नया जल शक्ति उप-मंडल हारसी खोलने पर भी अपनी मुहर लगाई।

पट्टा नियम, 2013 के नियम-7 में संशोधन करने को मंजूरी

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 के नियम-7 में संशोधन करने को मंजूरी दी ताकि हिमुडा के पक्ष में 80 वर्षों के लिए भूमि पट्टे की अनुमति दी जा सके, जिससे प्राधिकरण लोगों को उचित दरों पर सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करना जारी रख सके। संज्ञा चोलिंग एसोसिएशन, संजौली (शिमला) के पक्ष में सरकारी भूमि के पट्टे के नवीनीकरण को अतिरिक्त 40 वर्षों के लिए मंजूरी दी।

• साहसिक पर्यटन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, पर्यटन विभाग में पंजीकृत सभी टेंडम पायलटों के लिए 31 अगस्त, 2026 तक या उससे पहले उड़ान के दौरान सिमुलेशन – पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया, ताकि पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में लगे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
•  राज्य भर में 13 स्थलों पर हरित हाइड्रोजन संयंत्र और सौर/सीबीजी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी।
• कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की अवधि को 24 महीने बढ़ाकर 3 जून, 2026 तक करने को भी मंजूरी दी।

संजू चौधरी

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