हिमाचल में आपदा से प्रभावित किसानों और बागवानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है. अब मनरेगा के तहत भूमि सुधार कार्यों के लिए सरकार 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी. ये राशि उन लोगों को मिलेगी, जिनकी जमीन प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ या भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई है.
सरकार की ओर से दी जा रही इस राहत का लाभ पाने के लिए प्रभावितों को भारी बारिश से कृषि योग्य भूमि को हुए नुकसान की पटवारी की रिपोर्ट अनिवार्य होगी, जिसके आधार पर प्रभावित 31 मार्च 2026 तक भूमि सुधार के लिए सरकार से मनरेगा के तहत 2 लाख की राशि प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद प्रभावितों को राहत का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में भूमि सुधार के लिए लाभार्थी को एक लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख किया गया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ‘किसानों और बागवानों को आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस राशि को एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है.