शिमला। तीन विधानसभा सहित मंडी संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव (By-election) को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। जिसके चलते प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त राजधानी शिमला में ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शनिवार को कांग्रेस (Congress) के शीर्ष नेताओं संग बैठक की। वहीं, इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली।

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दिखाई दी खेल रत्न पुरस्कार के नाम बदलने की टीस

खेल रत्न पुरस्कार (Khel ratna Award) का नाम बदलने की टीस दिखाई दी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद (Major) के नाम पर रख दिया गया है। यह पीएम मोदी (Pm modi) के निचली स्तर की मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने इसे नेम चेंजर गर्वमेंट कहा। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए पेगासस जासूसी कांड (Pegasus Spyware) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार जासूसी कर रही है। राजनेताओं, उच्च अधिकारियों व जजों की जासूसी की गई। बीजेपी की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रणाली की धज्जियां उड़ाई। संसद में सरकार इस पर चर्चा नहीं कर पाई। मोदी अपने मन की बात जनता पर थोप रहे हैं। सरकार का बर्ताव लोकतंत्र को कमजोर करने का काम रही है।

जयराम सरकार पर भी खुब बरसे संजय दत्त

पत्रकार वार्ता के दौरान वे जयराम सरकार (Jai ram Government) पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी (BJP) की जनविरोधी नीतियों से परेशान है। सरकार कोविड, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने में असफल रही है। प्रदेश की जनता आगामी चुनावों में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।संजय दत्त ने कहा कि प्रदेश सरकार का 4 साल का कार्यकाल विफल रहा है। मुख्यमंत्री अब चुनावी क्षेत्रों में जाकर घोषणाएं कर रहे हैं। इन क्षत्रों की पिछले चार सालों में कोई सुध नहीं ली। अब बिना बजट के घोषणाएं की जा रही हैं। बरसात में सड़के बंद है। सरकार का कोई नियोजन नहीं है। करीब 220 लोगों ने इस आपदा में जान गवां दी है। दत्त ने कहा कि प्रदेश सरकार व अफसरशाही में तालमेल नहीं है। मंत्री कैबिनेट में अफसरों को अपमानित कर रहे है।

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खाची को सरकार ने मनमानी कर हटाया

मुख्य सचिव के अनिल खाचे के तबादले का जिक्र करते हुए संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने कहा कि उन्हें सरकार ने मनमानी कर हटा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश 65 हजार करोड़ का कर्ज के तले दबी हुई है। सरकार अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए नई नियुक्तियां कर रही है। प्रदेश की आर्थिकी पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।

पूर्व सांसद की संदिग्ध मौत की जांच कराए सरकार

उन्होंने कहा कि सांसद राम स्वरूप की मौत की जांच न कराकर बीजेपी क्या छुपाना चाहती है? मंडी की जनता व उनका परिवार जब सीबीआई जांच की मांग उठा रही है। वहीं, सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद सरकार ने आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। जिसके कारण हिमाचल में पर्यटकों का जमावड़ा लग गया है। स्कूलों में अब विद्यार्थी पॉजिटिव आ रहे हैं। सरकार कोविड से निपटने में असफल है। आगामी चुनावों में प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।