लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचल सरकार (Himachal Govt) नए साल की पहली तारीख से पेट्रोल और डीजल गाड़ियां नहीं खरीदेगी (Will Not Purchase Petrol Diesel Vehicles)। राज्य में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अब कैबिनेट की मंजूरी के बिना सरकारी विभाग पेट्रोल-डीजल की गाड़ियां नहीं खरीद पाएंगे। सुक्खू सरकार ने अपने पहले ही बजट में हरित राज्य (Green State) बनाने का रोडमैप सामने रखा था। तब से अभी तक एक साल में सरकारी ई-वाहनों (E-Vehicles) की संख्या 185 तक पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़कर 2733 हो गई है।

पर्यावरण संरक्षण की शुरूआत आज से ही

सीएम सुक्खू ने कहा ‘‘ई-वाहन मात्र एक नई शुरूआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण (Environment Protection) के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा तथा इसकी शुरूआत आज से ही करनी होगी।’’

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54 ई-चार्जिंग स्टेशन बनेंगे

सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी (E-Taxi) के परमिट दे रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर (Green Corridore) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग बनकर तैयार हैं।

HRTC भी हो रहा डीजल फ्री

सरकार HRTC की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदला जा रहा है। सीएम ने कहा ‘‘राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई-बसें चलाने जा रही है। एचआरटीसी के बेड़े में टाइप-1, 2 और 3 ई-बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च  2026 तक हिमाचल को स्वच्छ और हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।’’

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