उपमंडल श्री नैना देवी (Shree Naina Devi) की चंगर उठाऊ सिंचाई परियोजना के लिए पंजाब पर हिमाचल सरकार का 92 लाख रुपए (92 Lakh Due on Himachal From Punjab) बकाया था। इसके एवज में पंजाब सरकार ने परियोजना से राज्य को पानी बंद करने की चेतावनी दी थी। गुरुवार को हिमाचल सरकार ने 22 लाख रुपए पंजाब को जारी किए हैं। बाकी बचे 70 लाख का जुगाड़ किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने 30 सितंबर से पानी बंद करने की चेतावनी (Stop Providing Water) दी थी। फिलहाल जल शक्ति विभाग बिलासपुर ने एक साल का मानदेय जारी किया है, जबकि बाकी 70 लाख रुपये का भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

2020 से नहीं दिया मानदेय

हिमाचल सरकार ने इस योजना में कार्यरत पंजाब सरकार के चार कर्मचारियों को मार्च 2020 से मानदेय नहीं दिया था, जो कुल 92.13 लाख रुपये हो चुका है। आंशिक मानदेय जारी होने के बाद पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Punjab State Power Corporation Limited) ने पानी बंद करने की घोषणा को टाल दिया है।

…नहीं तो श्री नैना देवी में पैदा हो जाता जलसंकट

साल 1999 में श्री नैना देवी के चंगर क्षेत्र के लोगों के लिए पंजाब की एसवाईएल कनाल (SYL Canal) से 25 क्यूसेक पानी देने का पंजाब सरकार के साथ प्रदेश सरकार का समझौता हुआ था। समझौते में यह शर्त भी रखी गई कि नहर से उठाए जाने वाले पानी की मात्रा पर नजर बनाए रखने के लिए चार कर्मचारी पंजाब सरकार के भी नियुक्त रहेंगे। उन कर्मचारियों का मानदेय भी हिमाचल सरकार देगी। लेकिन मार्च 2020 के बाद से हिमाचल सरकार ने इन कर्मचारियों को मानदेय (Honorarium) जारी नहीं किया था। यदि यह सिंचाई योजना बंद हो जाती तो उपमंडल श्री नैना देवी  की 9 पंचायतों की 2350 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई प्रभावित होती। साथ ही शक्तिपीठ श्री नैना देवी  में भी पेयजल संकट पैदा हो जाता।

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