ऊना। हिमाचल व्यापार मंडल (Himachal Vyapar Mandal) ने प्रदेश सरकार को 15 अप्रैल तक मार्केट फीस (Market Fees) खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। व्यापार मंडल ने मार्केट फीस को प्रदेश के कारोबारियों के लिए काला कानून भी करार दिया है। हिमाचल व्यापार मंडल ने मार्केट फीस को लेकर तीखे तेवर अपनाते हुए इसे व्यापारियों के गले की फांस करार दिया है। व्यापार मंडल का आरोप है कि यह काला कानून केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। व्यापार मंडल का कहना है कि सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कारोबारियों से मार्केट फीस को खत्म करने का वायदा किया था तो उस वायदे पर अब अमल होना चाहिए।

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रविवार को जिला मुख्यालय के बचत भवन में हिमाचल व्यापार मंडल की प्रदेश स्तरीय बैठक (State level Meeting) का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश भर के 10 जिलों से कई कारोबारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हिमाचल व्यापर मंडल की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें 125 सदस्यों को इस में जगह दी गई है। वहीं, हिमाचल व्यापार मंडल की 21 सदस्यों की कोर कमेटी भी गठित की गई जो हर माह कारोबारियों की समस्याओं को लेकर बैठक करेगी। इस मौके पर हिमाचल व्यापार मंडल ने कारोबारियों की समस्याओं का निदान ना किए जाने पर प्रदेश सरकार (State Govt) के प्रति नाराजगी जाहिर की है। व्यापार मंडल का कहना है कि प्रदेश सरकार को हिमाचल व्यापार मंडल द्वारा सुझाए गए नामों को व्यापारी कल्याण बोर्ड में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा व्यापार मंडल ने 3 वर्ष में कारोबारी कल्याण बोर्ड की एक भी बैठक न होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।

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