नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस (Bonus) की सौगात देने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस घोषणा से 30 लाख 67 हजार नॉन-गजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तुरंत दिया जाएगा। बतौर रिपोर्ट्स, विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। अब सरकार के इस ऐलान के बाद से यह सवाल उठने लगे हैं कि किसको कितना बोनस मिलेगा।

यहां समझें पूरा गणित

वित्त मंत्रालय ने गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) की गणना के लिए 7,000 रुपए की सीमा तय की है। बोनस गणना की इस सीमा के साथ कर्मचारी अधिकतम 6,908 रुपए का बोनस पाने का पात्र होगा। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने इसकी जानकारी दी है।

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बता दें कि 30 लाख कर्मचारियों में भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16।97 लाख नॉन-गैजेटेड (गैर-राजपत्रित) कर्मचारी शामिल हैं। इन्‍हें भी सरकार बोनस दे रही है। ऐसे कर्मचारियों को बोनस देने से सरकार पर 2,791 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। वहीं, केंद्र सरकार के 13।70 लाख कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। इससे सरकार पर 946 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आएगा। केंद्र सरकार का मानना है कि कर्मचारी त्योहारों के दौरान खर्च के लिये प्रोत्साहित होंगे और इससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी।

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