नालागढ़। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर (Industries Minister Bikram Singh Thakur ) ने आज अचानक फैक्ट्रियों में औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई फैक्ट्रियो में रेड की और वहां के रिकार्ड खंगाले। उद्योग मंत्री ने यह रेड सोलन जिला के नालागढ़ के बद्दी में की। बताया जा रहा है कि बिक्रम सिंह ठाकुर आज एक ही दिन में अब तक कई फैक्ट्रियों में रेड (Raid) कर चुके हैं। इस दौरान वह फैक्ट्रियों में जाकर दस्तावेज और अन्य फाइलें चेक कर रहे हैं। गुपचुप तरीके से प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर द्वारा की गई रेड के कारण पूरे बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ के उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रेड के दौरान उद्योग मंत्री के साथ आई टीम उद्योगों से सैंपल (Sample) भी भर रही है। अब तक पानी के अलावा कई अन्य सैंपल भरे जा चुके हैं।

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जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान बद्दी की चार फैक्ट्रियों में खामियां
पाई गई है। फैक्ट्रियों में 70 प्रतिशत हिमाचली युवाओं को रोजगार देने को लेकर दस्तावेज जांचे गए। उन्होंने बताया कि उद्योगों में मजदूरों का शोषण हो रहा है। जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उद्योगों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। यहां तक की उनसे ओवर टाइम लिया जा रहा है और उसका भी उन्हें पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा। ऐसे उद्योगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर फार्मा कंपनियों में सैंपल भरे गए हैं। उन्हांेने कहा कि अगर सैंपल फेल हुए तो इन उद्योगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल डिवाइस पार्क में 10 हज़ार को मिलेगा रोज़गार

इससे पहले उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) की लगभग 2.14 करोड़ रुपये की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए एक मेडिकल डिवाइस पार्क (Medical Device Park) भी स्वीकृत किया गया है। इसका कार्य इसी वर्ष नालागढ़ में आरंभ हो जाएगा। इस पार्क से प्रदेश में 5 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत इस साल से महिलाओं को मिलने वाले उपदान को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगों के लिए 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 624 करोड़ रुपये के निवेश की 3 हज़ार 758 इकाइयां स्थापित की गईं हैं, जिनमें लगभग 10 हज़ार से अधिक युवाओं को रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

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