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प्रश्नकालः सरकार ने दो साल में लिया इतना Loan, एलीमेंटरी में शिक्षकों के 5938 पद खाली

प्रश्नकालः सरकार ने दो साल में लिया इतना Loan, एलीमेंटरी में शिक्षकों के 5938 पद खाली

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शिमला। जयराम सरकार ने बीते दो साल में 8821.85 करोड़ रुपए का लोन (Loan) लिया है। इनमें से 5152.11 करोड़ रुपए के ऋण महज पुराने ऋणों की वापसी के लिए उठाए गए हैं। यह खुलासा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा ऋणों को लेकर पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में हुआ। सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि उसने 7710 करोड़ रुपए के ऋण खुले बाजार से, 920.61 करोड़ रुपए नाबार्ड से, 52.30 करोड़ रुपए का ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से और 138.94 करोड़ रुपए का ऋण भारत सरकार से लिया है। सरकार ने जवाब में स्पष्ट किया कि उसने किसी भी बोर्ड या निगम से कर्ज नहीं लिया है। सरकार ने यह भी बताया है कि उसने ऋण राहत के लिए मामला 15वें वित्तायोग के समक्ष उठाया है।

 

पूर्व कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 7131 शिक्षक किए नियुक्त

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पवन नैय्यर और आशा कुमारी के सवाल के जवाब में कहा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इस समय शिक्षकों के 5938 पद खाली हैं। उन्होंने कह कि बीजेपी सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 6268 पद भरे हैं। इसके विपरीत पूर्व कांग्रेस सरकार 5 साल के भीतर इसमें 7131 शिक्षकों को ही नियुक्त कर पाई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खाली पड़े पदों को भरने के प्रयास कर रही है और इस संबंध में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। भारद्वाज ने कहा कि चंबा में 2 स्कूल बिना शिक्षक के चले रहे हैं, हालांकि इन स्कूलों में दूसरे स्कूलों से शिक्षक नियुक्त किए गए हैं।

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उन्होंने कहा कि चंबा जिला में 142 स्कूल एक ही शिक्षक के सहारे चल रहे हैं और शिक्षकों की उपलब्धता पर इन स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भर दिया जाएगा। इससे पहले विधायक आशा कुमारी ने अनुपूरक सवाल किया कि चंबा जिला में कई स्कूलों सरप्लस शिक्षक हैं, जबकि कुछ जगह बच्चों की संख्या अधिक होने के बावजूद कम शिक्षक हैं। सरकार को इसके लिए शिक्षकों का युक्तिकरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार विषय को भटकाने का प्रयास कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इससे पहले विधायक पवन नैय्यर ने चंबा जिला में 2 स्कूलों में एक भी शिक्षक न होने पर हैरानी जताई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चंबा जिले में जेबीटी के 2313 में से 169 पद खाली हैं। वहीं, एचटी के 240 में से 14 पद खाली हैं, जबकि सीएचटी के 214 में से 9 पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों के पदों को भर रही है।

 

8908 लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधायक जवाहर ठाकुर की तरफ से पूछे गए अन्य प्रश्न के उतर में जानकारी दी कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत 763 पदों में से 118 पद खाली पड़े हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने गत 2 वर्ष के दौरान द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 212 पदों को भरा है। इससे पहले जवाहर ठाकुर ने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा है और यहां पर शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से इन पदों को शीघ्र भरे जाने की मांग की।

विधायक होशियार सिंह के एक सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले साल 15 जनवरी तक सरकार ने 8908 लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया। इनमें से 1304 लोगों को नियमित, जबकि 7604 लोगों को अनुबंध के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया। इसके अलावा 15315 पदों को भरने की स्वीकृति भी सरकार ने दी है और इन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की है।

 

एकीकृत विकास परियोजना में कांगड़ा विस की पंचायतें भी होंगी शामिल

विधायक पवन काजल के एक सवाल के जवाब में वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि विश्व बैंक से प्रदेश को 700 करोड़ रुपए की एकीकृत विकास परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष होगी और इसमें 428 पंचायतें शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की 80 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगा, जबकि 20 फीसदी राशि प्रदेश सरकार खर्च करेगी। उन्होंने दावा किया कि परियोजना के तहत पंचायतों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती गई है और परियोजना का दूसरा चरण शुरू होने पर कांगड़ा विधानसभा हलके की पंचायतों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

 

विधायक अरुण कुमार के एक सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में विकास खंडों का पुनर्गठन 31 मार्च 2021 के बाद होगा। क्योंकि इससे पहले जनगणना का कार्य होना है और इस अवधि के दौरान किसी भी विकास खंड का पुनर्गठन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फिलहाल नगरोटा विधानसभा हलके की 12 पंचायतों को नगरोटा बगवां विकास खंड में शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। विधायक रामलाल ठाकुर के एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि बिलासपुर जिले के जुखाला में प्रस्तावित सब्जी मंडी का स्थान नहीं बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सब्जी मंडी के निर्माण के लिए टेंडर हो चुके हैं और पैसा भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में इसका स्थान बदलना संभव नहीं है।

 

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