-
Advertisement
जयराम ने पूछा- हिमाचल को हरित राज्य बनाने के वादे का क्या हुआ ?
शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य (First Green Energy State OF India) बनाने के दावे का क्या हुआ? राज्य में कांग्रेस की सरकार बने 9 महीने और बजट को आये लगभग 7 महीने बीत चुके हैं। जयराम ने सवाल किया है कि इस दौरान सरकार ने हिमाचल (Himachal Pradesh) को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए हैं? उन्होंने सीएम से इसका जवाब मांगा है।
उन्होंने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि प्रदेश में 1500 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा HRTC में शामिल करने और निजी बसों के संचालकों को इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर सब्सिडी (Subsidy) देने की घोषणा की गई थी। परिवहन मंत्री बताएं कि कितने निजी बस संचालकों को यह सब्सिडी अब तक दी गई है ? नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सीएम ने यह सारे वादे, घोषणाएं बिना किसी प्लान के ही कर दी थीं। इसीलिए आज तक योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। प्रदेश में हरित ऊर्जा (Green Energy) के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हरित ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने चाहिए।
यह भी पढ़े:शादी की एल्बम पर आधा टिकट? हिमाचल को यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए: जयराम
प्लांट सब्सिडी कितनों को मिली
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अगले 9 महीने में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। 2024 के अंत तक 500 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने और हर ज़िले की 2 पंचायत को ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। इसके लिए 250 किलोवॉट से लेकर 2 मेगावॉट के सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार ने 40 प्रतिशत सब्सिडी देने और उत्पादित बिजली को ख़रीदने के लिए भी कहा था। सीएम बताएं कि वह अब तक कितने लोगों को प्लांट सब्सिडी दे चुके हैं और कितनी बिजली ख़रीद चुके हैं।
ग्रीन हिमाचल सब्सिडी का मांगा हिसाब
जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम ने बजट भाषण में छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी (Electric Scooty) ख़रीदने पर 25 हज़ार की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत निजी ई-बस और ई-ट्रक ख़रीदने पर 50 प्रतिशत तक या 50 लाख की सब्सिडी देने, टैक्सी चालकों को ई-टैक्सी से बदलने के लिए 50 फ़ीसदी सब्सिडी देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सीएम को जवाब देना चाहिए कि इन 6 महीनों में कितनी छात्राओं को स्कूटी के लिए सब्सिडी मिली है और कितने बस, ट्रक, और निजी टैक्सी ऑपरेटर सरकार की इस सुविधा का लाभ उठा पाए हैं ?