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Mandi: रजिस्ट्री व इंतकाल के बाद अब निशानदेही भी होगी ऑनलाइन, प्रशासन ने जारी किया माड्यूल
मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में अब राजस्व विभाग (Revenue Department) में ऑनलाइन रजिस्ट्री व इंतकाल के बाद निशानदेही के कार्यों को भी ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए मॉड्यूल जारी कर दिया गया है। यह जानकारी मंगलवार को डीसी मंडी (DC Mandi) ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी में मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में कोरोना के चलते राजस्व के कार्यों के लिए जनसुविधा पोर्टल (Mandi Jan Suvidha Portal) शुरू किया गया था। जिसमें आम जनता के सुविधा के लिए जमीनों की विभिन्न प्रकार की रजिस्ट्रीयां व इंतकाल से संबंधित कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं, लेकिन अब जिला प्रशासन ने राजस्व में निशानदेही के लिए भी ऑनलाइन सुविधा की शूरूआत कर दी है।
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डीसी मंडी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक मंडी (Mandi) जनसुविधा पोर्टल पर जिला प्रशासन के पास सभी 27 तहसीलों व उपतहसीलों से 5311 स्लॉट जनता के द्वारा प्रयोग में लाए जा चुके हैं। मंगलवार को जिला में राजस्व विभाग के तीसरे चरण में निशानदेही के मामलों के लिए पोर्टल पर सुविधा को शुरू कर दिया गया है इसमें आवेदनकर्ता को उसकी निशानदेही के कागज जमा करवाने के बाद जनसुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद आवेदनकर्ता को उसकी निशानदेही की तारीख व समय एसएमएस (SMS) के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके साथ ही किसी कारणवश राजस्व अधिकारी का दौरा रद्द होता है तो उसकी भी सूचना तुरंत आवेदनकर्ता को भेजी जाएगी।
राजस्व में ऑनलाइन सुविधा से आम जनता को मिलेगा फायदा
इसके साथ ही डीसी मंडी ने बताया कि राजस्व में ऑनलाइन सुविधा से जहां आम जनता को फायदा मिलेगा। वहीं, इससे जिला प्रशासन व राजस्व विभाग के पास भी संबंधित ऑनलाइन कार्य का डाटा होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से राजस्व के कार्यों की निगरानी भी और आसान हो जाएगी। डीसी मंडी ने जानकारी देते हुए बताया कि निशानदेही व इंतकाल के लिए आवेदन करने पर जनता की शिकायतें आती हैं कि उनकी भूमि की निशानदेही नहीं हो पा रही है या काफी समय से आवेदन करने पर भी नहीं हुई है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application) से लोगों को समयानूसार सुविधा मिलेगी। बता दें कि जिला प्रशासन ने कोरोना के चलते जनसुविधा पोर्टल का शुभारंभ किया था। जिसमें अब लोगों को राजस्व संबंधित बहुत सी सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही कार्य को समयसीमा में पूरा करने व लंबित मामलों की पूरी निगरानी भी ऑनलाइन पोर्टल से की जा रही है।
