मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) लगवाने के मामले में बीते कई वर्षों के रिकार्ड को तोड़ दिया है। मंडी (Mandi) जिला में जहां पूर्व में रहीं सरकारों ने 70 वर्षों में मात्र 67 हजार 468 लोगों को ही पेंशन दी, लेकिन मौजूदा प्रदेश सरकार ने अपने पौने पांच वर्षों के कार्यकाल में ही जिला मंडी में 55 हजार 481 नए मामले स्वीकृत कर लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी है। यह जानकारी शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Minister Mahendra Singh Thakur) ने मंडी में दी। उन्होंने मंडी में आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उम्र सीमा को घटाया, आय सीमा को समाप्त किया जिससे प्रदेश में लाखों लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते 70 वर्षों की तुलना में मंडी जिला ने बेहतर कार्य किया है इसके लिए उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई भी दी।

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वहीं महेंद्र सिंह ने बताया कि मंडी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 2221 लोगों के नए मकान बनाने के लिए भी स्वीकृति दी गई, जिस पर लगभग 33 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ कुछ नए प्रपोजल के साथ जिला में मकान से लाभांवित होने वालों का आंकड़ा लगभग 4200 के पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद शायद ही मौजूदा केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयास से सबसे अधिक घर बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जिला कल्याण समिति मंडी की बैठक में द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर, जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, नाचन के विधायक विनोद कुमार, डीसी मंडी अरिंदम चौधरी, एसडीएम रितिका जिंदल, जिला कल्याण अधिकारी आरसी बंसल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

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