गंभीर बीमारियों (Rare Disease) से जूझ रहे लोगों के लिए गुरुवार को राहत देने वाली खबर सामने आई। आमतौर पर दुर्लभ व गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयां (Medicines) काफी महंगी होती है। इस संबंध में बड़ा फैसला करते हुए सरकार ने नेशनल पॉलिसी फार रेयर डिजीज 2021 के तहत लिस्टेड दुर्लभ बीमारियों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों की कस्टम ड्यूटी को फ्री कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

छूट का लाभ व्यक्तिगत आयातक भी उठा सकेंगे

इस छूट का लाभ व्यक्तिगत आयातक (Individual importers) भी उठा सकेंगे, उन्हें इसके लिए केंद्र या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिलने का उम्मीद है जो महंगी दवाइयों और इलाज के उपकरणों के चलते दुर्लभ बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर पहले ही छूट मिल रही है। सरकार से अन्य रेयर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर राहत की मांग की जा रही थी।

दवाएं या स्पेशल फूड काफी ज्यादा महंगे

इन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं या स्पेशल फूड काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इन्हें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। मंत्रालय ने कहा कि यह अनुमान है कि 10 किलोग्राम वजन वाले बच्चे के लिए कुछ क्रिटिकल बीमारियों के इलाज की एनुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा हो सकती है। इसमें ट्रीटमेंट जीवन भर चलता है। इस छूट का फायदा उठाने के लिए, इंडिविजुअल इंपोर्टेर को सेंट्रल या स्टेट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर/ सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उधर, अप्रैल से पेनकिलर्स, ऐंटी.इन्फेक्टिव्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी होने जा रही हैं। सरकार ने ड्रग कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी।

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