ई-टैक्सी परिचालन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष, खुद चलानी होगी टैक्सी

/ HP-1 / Nov 21 2023/12 months ago

शिमला। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर (Self-Employment Opportunities) उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को http://etaxihpdt.org/home वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष तथा गाड़ी चलाने का अनुभव होना आवश्यक है। बोनाफाइड हिमाचली व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा लाभार्थी को ई-टैक्सी (E-Taxi) स्वयं चलानी होगी। एक परिवार से एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।

पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी होंगे

सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ आवेदक को परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच एवं लाभार्थी का चयन आरटीओ स्तर की कमेटी करेगी। CM ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगम व सरकारी उपक्रमों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी।

2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा बनाने का लक्ष्य

ई-टैक्सियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके आधार पर मासिक किराए की दरें तय कर दी गई हैं। यह योजना युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप की गारंटी देने के साथ-साथ वायु प्रदूषण को कम करने और हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य (Green Energy State) बनाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगी। ई-वाहनों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को विशेष अधिमान दिया है और अपने पहले बजट में इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा बनाने का लक्ष्य है।’’

युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी

जिन सरकारी विभागों को ई-टैक्सी की आवश्यकता होगी, उन्हें पोर्टल पर अपनी मांग अपलोड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड (User ID and Password) दिया जाएगा। राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, जो श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके साथ-साथ इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी। ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है।

स्टार्ट-अप योजना का वादा होगा

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का यह पहला चरण है और जल्द ही इस योजना का दूसरा व तीसरा चरण भी शुरू किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर पर प्राप्त होंगे। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान करने का वायदा सरकार ने पहले ही निभा दिया है।