Last Updated on January 3, 2020 by Deepak

नई दिल्ली। केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को 20 लोगों को मकान की रजिस्ट्री के दस्तावेज़ सौंपकर दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों (Delhi unauthorized colonies) के लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक सौंपने की शुरुआत की। बतौर पुरी, ये लाभार्थी सूरज पार्क और राजा विहार कॉलोनी के हैं और मालिकाना हक के लिए अब तक 57,000 आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों के 20 लोगों को मकान की रजिस्ट्री सौंपने को लेकर कहा है कि फर्ज़ी कागज़ सौंपकर बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है।

बकौल सिसोदिया, सरकार ने लैंड यूज़ नहीं बदला और खेती व सरकार की ज़मीन पर मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। सिसोदिया ने ये भी पूछा कि 39,99,980 लोगों का क्या होगा, उनके घर नियमित होंगे या नहीं ? वहीं दस्तावेज़ सौंपने के दौरान केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्होंने स्पष्ट किया कि डीडीए ने अनधिकृत कलोनियों के भू उपयोग में परिवर्तन किया है इसलिए मालिकाना हक का प्रमाणपत्र डीडीए द्वारा दिया जा रहा है और पंजीकरण शुल्क दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुल्क के एवज़ में मिलने वाली राशि से ‘विशेष विकास कोष’ बनाया गया है। इससे इन कालोनियों में विकास कार्य होंगे। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने संसद द्वारा अलग से पारित क़ानून के माध्यम से पीएम उदय योजना के तहत 1731 कालोनियां नियमित की हैं।