नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) की अध्यक्षता वाले सैन्य मामलों के विभाग ने कुछ श्रेणियों के सैनिकों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव सामने रखे हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले सैन्यकर्मियों की पेंशन (Pension) में कटौती का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। जिसके तहत सर्विस बाकी रहते जल्द रिटायरमेंट लेने वाले सैन्य अधिकारियों व जवानों की पेंशन में कटौती की जाएगी। बिपिन रावत ने कहा है, ‘यह सभी प्रस्ताव सेना की श्रमशक्ति का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने के लिए लाए गए हैं।’

नए नियमों से कितना पड़ेगा असर यहां समझें

मिली जानकारी के मुताबिक नए प्रस्ताव के तहत कर्नल और समान रैंक के भारतीय सेना के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु मौजूदा 54 साल से बढ़ाकर 57 साल करने की बात कही गई है। इसी तरह, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु मौजूदा 56 साल से बढ़ाकर 58 साल करने का प्रस्ताव किया गया है। मेजर जनरलों के मामले में इसे मौजूदा 58 साल से बढ़ाकर 59 साल करने की बात कही गई है। अधिकारियों ने कहा कि यही आयु नियम वायुसेना और नौसेना के समान रैंक वाले अधिकारियों के लिए प्रस्तावित है।

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इसके अलावा प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि केवल वे सैन्यकर्मी ही पूरी पेंशन के हकदार होंगे जिन्होंने 35 साल से अधिक की सेवा पूरी की होगी। मतलब अगर कोई पूरी सर्विस से पहले रिटायरमेंट लेगा तो उसे तय पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। इसके तहत 20-25 साल सर्विस देनेवाले को आधी पेंशन, 26-30 साल सर्विस देनेवाले को 60 फीसदी पेंशन मिलनी चाहिए। वहीं 31 से 35 साल सर्विस देनेवाले को 75 फीसदी पेंशन देने की सिफारिश है।

पूरे सेनाकर्मियों कार दिया जा रहा नए प्रस्ताव का विरोध

वहीं, इस नए प्रस्ताव के तहत जो जवान नाखुश हैं, जो तकनीकी रूप से योग्य हैं और बाहर अवसरों की तलाश करने के लिए सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, उन्हें पूरी पेंशन दी जाएगी। इन प्रस्तावों को लेकर जनरल रावत ने कहा, ‘हालांकि, हम सक्षम फ्रंटलाइन सैनिकों की भलाई के बारे में अधिक चिंतित हैं जो वास्तविक कठिनाइयों का सामना करते हैं और जिनके साहस और वीरता पर हम सभी गौरव महसूस करते हैं।’ बता दें कि इस नए प्रस्ताव का पूर्व सेनाकर्मियों द्वारा विरोध भी जताया जा रहा है, इसे बारे में भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को बता दिया गया है।

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